प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले राष्ट्रियसभामा एक जनाको नाम मनोनयनको विषय पार्टी आफैंले निर्णय गर्ने विषय नभएको स्पष्ट पारेका छन् । शुक्रबार भट्टराईले राष्ट्रियसभा सदस्यको लागि मनोनयनको विषय संविधानले गरेको व्याख्यानुसार पनि सरकार र राष्ट्रपतिबीचको विषय भएको बताए । उनले यो विषयमा पार्टीको निर्णय लागु नहुने जिकिर गरे । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि संविधान संशोधन गर्ने विषय फिर्ता भएकोले अब यसबारेमा चर्चा गर्न जरुरी नभएको उनले बताए । उनले जनताले जुन किसिमको विश्वास नेकपालाई दिएका छन् र, सरकार चलाउने जुन पाँच वर्षको म्याण्डेट दिएका छ्न् त्यसबाट नेतृत्व दायाँबायाँ नहुने विश्वास दिए । त्यस्तै उनले अमेरिकी सहयोग एमसीसीको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै संसदको रोष्ट्रममा उभिएर बोलिसकेको भन्दै एमसीसी पारित गरेर जानुपर्ने धारणा राखे । उनले नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपिजी) को प्रतिवेदन सहमतिमा बनाईएको सुनाउँदै प्रतिवेदन बुझ्न किन ढिलाई भैरहेको छ ? भन्दै प्रश्न गरे ।