चर्को र अनियन्त्रित महंगीको मारमा परेका जनतालाई राहत दिनुको सट्टा सरकारले थप मार दिनेगरी पेट्रोलियम पदार्थमा पनि कर बृद्धि गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दिएको जानकारी अनुसार, सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ उपभोक्तामाथि हाल कायम रहेको ५ रुपैयाँ विकास करमा थप ५ रुपैयाँ बढाएर १० रुपैयाँ बनाएको छ। मन्त्रिपरिषदको फागुन १२ गते बसेको बैठकले विकास करको नाममा पेट्रोलिय पदार्थमा कर बृद्धि गर्ने निर्णय गरी १० रुपैयाँ प्रतिलिटर बनाइएको छ। यसअघि तत्कालिन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा ५ रुपैयाँ विकास कर लगाउने निर्णय गरेका थिए। यसरी सुरु भएको विकास कर रकममध्ये अहिलेसम्म संकलित विकास करमध्ये करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ उक्त परियोजना निर्माणस्थलका जग्गाधनीहरुको मुवाज्जाका लागि वितरण भइसकेको छ। यसका बाबजूद पनि उक्त परियोजना निर्माणको विषयमा सरकारले कहिले स्वदेशी लगानीमा आफैँले बनाउने भन्दै त कहिले कालोसूचिमा परेको चीनको गेजुवा कम्पनीलाई बनाउन दिने भन्दै परियोजना निर्माणको प्रक्रियालाई नै अन्यौलतामा राखेका छ। सरकारले पेट्रोलिय पदार्थमा गरेको कर बृद्धिले हालको ढुवानी लागतमा मात्र होइन, दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको मूल्यसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडा समेत बृद्धि भई सर्वसाधारण जनताको दैनिक जीवन थप कष्टकर बन्ने सम्भावना बढाएको छ।