नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको जग्गा लिजमा दिने प्रक्रियामा आफू र आफ्नो नेतृत्वमा रहको मन्त्रिपरिषद संलग्न नभएको स्पष्टोक्ति दिएका छन्। सरकारका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले ट्रष्टको जग्गा लिजमा दिने प्रक्रियामा विगतमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालकै पालादेखि भएको भन्दै जारी गरेको श्वेत पत्रको विषयमा आफ्नाविरुद्धमा गरिएको भ्रम भन्दै देउवाले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत खण्डन गरेका छन्। देउवाले भनेका छन्, ‘म प्रधानमन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् वा मेरो संलग्नतामा अन्य कुनै पनि निकायबाट नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिज सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको छैन। मेरो सहभागिता वेगर भएको कुनै पनि निर्णयमा मेरो नाम जोडेर गरिने या गरिएका प्रचारप्रति मेरो गम्भीर आपत्ति छ।’ साथै देउवाले ०६४ सालमा स्थापना भएको ट्रष्ट ऐन अनुसार उक्त संस्था एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था भएकोले उक्त संस्थाको बोर्ड वा संबन्धित निकायको कर्मचारीबाट गरिएको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफूलाई गाँस्नु राजनीतिक र कानूनी दृष्टिकोणले समेत गलत भएको दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अत्यन्त निकट मानिएका पर्यटन व्यवसायी स्वर्गिय आङछिरिङ शेर्पाको परिवारले सञ्चालन गर्दै आएको यति समूहलाई ट्रष्टको जग्गा ऐन समेतको संशोधन गरी कौडीको भाउमा वर्षौँसम्मका लागि लिजमा दिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सत्तारुढ पार्टीका नेता र कार्यकर्ताले त्यसमा विगतका सरकार र पदाधिकारीलाई समेत आक्षेप लगाउँदै आफ्नो बचाउँको प्रयास जारी राखेका छन्। यसरी आफ्नो बारेमा सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि उपप्रधानमन्त्रीले समेत आरोप लगाएपछि देउवाले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘यो प्रकरणलाई मैले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरीद प्रकरणमा सार्वजनिक भएको ‘७० करोड’ को अडियो, नेपाल ट्रष्ट अन्तर्गतकै गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको लिज प्रकरणमा गरिएको गम्भीर अनियमितता एवं अन्य प्रकरणबाट ध्यान मोड्ने प्रयत्नका रुपमा लिएको छु।’ साथै उलने कुनै पनि प्रकृतिका सुनियोजित भ्रमपूर्ण प्रचारबाट मुक्त भएर कमिशनतन्त्रका अनेक घटनाक्रमका विरुद्धको दबाबलाई निरन्तरता दिन पनि सबैसँग अपिल गरेका छन्। यसअघि आजै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले लगाएको आरोपको तथ्य र प्रमाणसहित खण्डन गर्दै सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति छानविन गर्न चुनौति दिएका थिए।