सरकारले एकातिर नागरिकका मौलिक हक कुण्ठित गर्ने प्रावधानसहितका विधेयकहरु अघि सारेर प्रमुख प्रतिपक्षी र नागरिक समाजलाई सशंकित बनाइरहेकै बेला रक्षा मन्त्रालयले सेनाभित्र बेग्लै गुप्तचर विभाग बनाउने विधेयक सदनमा दर्ता गराएपछि सरकार लाेकतन्त्र र नागरिक सर्वाेच्चताकाे शासन भन्दा नियन्त्रित शासन व्यवस्थाप्रति लालयित भएकाे आशंकामा थप बल पुगेकाे छ। रक्षा मन्त्रालयबाट उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले माघ २६ गते संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा सैनिक ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ दर्ता गराएका छन्। यसरी दर्ता गरिएको विधेयकको उद्देश्य र कारणमा नेपालको संविधानको धारा २६७ को उपधारा (१) मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ। सोही व्यवस्था बमोजिम संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न एवं राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बमोजिम शान्ति, द्धन्द्ध र युद्धकालीन अवस्थामा नेपाली सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगलबाट बहन गर्न र परिवर्तित परिस्थिति तथा भावी सुरक्षा चुनौतिहरुको प्रभावकारी रुपमा सामना गर्न सैनिक इन्टेलिजेन्सलाई समयसापेक्ष आधुनिकीकरण गरी थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएको दाबी सरकारले गरेको छ। संशोधनको कारण व्याख्या गर्ने क्रममा सरकारले हाल प्रचलनमा रहेको सैनिक ऐन २०६३ को दफा १४३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ) मा केबल इन्टेलिजेन्स काममा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फण्डबाट खर्च भएको रकम र भैपरि आउने कामको लागि भएको खर्च रकम मिन्हा सम्बन्धी विषयमा मात्र नियमावली बनाउन पाउने व्यवस्था भएको उल्लेख छ। सैनिक इन्टेलिजेन्स सेवा गठन र सञ्चालन सम्बन्धमा नियमावली बनाउन सक्ने ऐनमा व्यवस्था नभएपछि सरकारले सेनाभित्र नियमावलीको माध्यमबाट बेग्लै सैनिक गुप्तचरी विभाग खडा गर्न ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको हो। [pdf-embedder url="https://himaldainik.com/wp-content/uploads/2020/02/uvvpwf8thceufups.pdf"] एकातिर सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सम्बन्धी कानूनमा संशोधन गरी सेनाको परिचालनको निर्णयका लागि व्यवस्था गरिएको सुरक्षा परिषद सदस्यबाट प्रधानसेनापतिलाई पाखा लगाई प्रधानमन्त्री एक्लैको निर्णयमार्फत गर्न सक्ने गरी ऐनमा संशोधनको प्रयास गरिरहेको छ। उता सैनिक ऐनमा संशोधन गरी नियमावलीको सहायतामा सैनिक गुप्तचरी विभाग गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। जुन आफैँमा परस्पर विरोधाभासपूर्ण कदम हो। त्यतिमात्र होइन, सरकारले अघि सारेको विधेयकको संशोधन प्रस्तावले स्वयं सरकारको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, पारदर्शीता र जवाफदेहिताको रटानमाथि पनि खिल्ली उडाउने सम्भावना देखिएको छ। किन भने, हालको व्यवस्थामा पनि सैनिक इन्टेलिजेन्स र भैपरि आउने कामको खर्च रकमबारे कुनै लेखा परिक्षण नहुने व्यवस्था रहेकोमा विधेयकको प्रावधान बमोजिम बेग्लै इन्टेलिजेन्स विभाग गठन भए उक्त विभागका लागि हुने आर्थिक व्ययभारको समेत कुनै लेखाजोखा नगर्ने प्रावधान अघि सारिएको छ। जसले सेनाभित्र हुँदै आएको आर्थिक अनियमिततालाई थप उर्जा दिने सम्भावना बढाएको छ। सैनिक ऐनको दफा १४३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ) को सट्टा प्रस्तावित प्रावधानमा ‘इन्टेलिजेन्स सेवा गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी विषय तथा इन्टेलिजेन्स काममा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फण्डबाट खर्च भएको रकम र भैपरि आउने कामको लागि भएको खर्च रकम मिन्हा सम्बन्ध विषयमा’ नियमावली बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। जब कि हालको ऐनको उक्त दफा अनुसार, इन्टेलिजेन्स काममा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फण्डबाट खर्च भएको रकम तथा भैपरि आउने कामको लागि भएको खर्च रकम मिन्हा सम्बन्ध िविषयमा नियमावली बनाउन सक्ने मात्रै अधिकार रहको छ। यदि सरकारले अघि सारेको संशोधन प्रस्ताव पारित भएमा सरकारले नियमावलीको सहायतामा सेनाभित्र हाल रहेको इन्टेलिजेन्स महानिर्देशनालयलाई छुट्टै इन्टेलिजेन्स विभागको रुपमा विकास गरी यस निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई विशेष प्रकृृतिको छुट्टै सेवा समूहको रुपमा स्थापना गर्र्न सक्ने छ। राज्यले यसअघि नै राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने सूचना तथा अनुसन्धानका लागि गृहमन्त्रालय मातहतमा गठन गरेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग क्रियाशील छ। जसलाई पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहना र योजना मुताबिक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत लगिसकिएको छ। यसका अतिरिक्त सेनाभित्र पनि बेग्लै गुप्तचर विभाग गठनका नाममा कानूनको सीमाबाहिर गएर शंकाको भरमा आम नागरिकको जीउ, घर अथवा कार्यालयमा खानतलासी गर्न सक्ने शाहीकाल र द्धन्द्धकालको जस्तै सैनिक गतिविधिलाई तिब्रता दिने आधार सरकारले खडा गर्दै गएको छ। सरकारले यसअघि सदनमा पेश गरेका मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयकमार्फत नागरिकको सूचनाको हक तथा स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउनेदेखि संविधान प्रदत्त मौलिक हक अन्तर्गत गोपनियताको हक विपरितका प्रावधान राखेर विशेष सेवा ऐनमा संशोधन विधेयक सदनमा पेश गरेको छ। जसले गर्दा आगामी दिनमा नागरिकका अधिकारमाथि राज्यको नियन्त्रण, अंकुश बढ्ने र लोकतान्त्रिक शासन पद्धति विपरित मौलिक हक हनन हुने सम्भावनाबारे गरिएका आशंकालाई पूष्टि हुने आधार दिएको छ।