ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माघ २१ गते दायर गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईृलाई उन्मुक्ति दिने निर्णयविरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासमा परेको छ। अख्तियारले मन्त्रिपरिषदको निर्र्णय प्रक्रिया नीतिगत निर्णय भएको भन्दै नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। न्यौपाननेले दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाई आजलाई तय गरिएकोमा प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त रिट निवेदनमाथिको सुनुवाई आफ्नै नेतृत्वमा रहेको एकल इजलासमा पारेका छन्। प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो इजलासमा राखेका दुई मुद्दामाथिको सुनुवाई लगत्तै तेस्रो नम्बरमा न्यौपानेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाई हुने दैनिक कार्यृसूचिमा जनाइएको छ। अख्तियारले प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवलाई नीतिगत निर्र्णयको आवरणमा उन्मुक्ति दिएपछि उनीहरुकै मातहतमा रहेका मन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार र चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध भने भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अख्तियारको निर्र्णय राजनीतिक प्रतिशोध र सरकारी दबाबमा भएको आरोप विपक्षीहरुले लगाउँदै आएका छन्।