सीजी टेलिकम्युनिकेशन प्रा.लि.ले युनिफाइड लाइसेन्स लिनका लागि २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नु पर्ने अभिव्यक्ति दिएको एकहप्ता नपुग्दै सकारका प्रवक्ता एवं सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बोली फेरेका छन्। गत बिहिबार मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सीजी कम्पनीले लाइसेन्स लिनका लागि २० अर्ब तिर्नु पर्ने बताउँदै २५ लाख रुपैयाँमा उसले चाहेको सेवाको अनुमति पत्र नपाउने बताउँदै प्रक्रिया पूरा गरी आउन भनेका थिए। त्यसलगत्तै चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको उक्त टेलिकम्युनिकेशन प्रा.लि.ले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सेवा सञ्चालनको लागि कुनै पनि ऐन, कानून र नियमले २० अर्ब अग्रिम दिनुपर्ने व्यवस्था नगरेको भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाको अभिव्यक्ति विद्यमान ऐन, कानून र नियम विपरित भएको स्पष्टोक्ति दिएका थिए। सीजीको उक्त स्पष्टिकरणबाट रुष्ट बनेका सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले आज यसहप्तामा भएको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा भने आफूले यसअघि बोलको कुरामात्र बंग्याएनन्, तथ्य र तथ्यांक पनि उल्टा पाल्टा पारेर विषयान्तर गर्ने कोशिश गरे। आफूले चौधरी ग्रुप सीजीसित २० अर्ब रुपैयाँ माग्यो भन्ने सुनेको बताउँदै भने, ‘सीजीको विषयमा मैलेपनि सुनेको छु। मैले मेरो घराँ राख्न त मागेको होइन। कैयन साथीहरुले सञ्चारमन्त्रीले २० अर्ब माग्यो चौधरी ग्रुप (सीजी)सित भन्नुभयो। मेरो घराँ त्यति पैसा राख्ने ठाउँ पनि छैन र चाहिदा पनि चाहिँदैन। यसखालको कुरा गर्नु हुँदैन।’

गत बिहिबार सरकार प्रवक्ता बाँस्कोटाको अभिव्यक्ति:

https://www.facebook.com/himaldainik/videos/200896414445001/ जब कि उनले गत हप्ता सीजीले युनिफाइड सेवा सञ्चालनका लागि राज्यलाई २० अर्र्ब रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने धारणा राखेपछि मिडियाले त्यो समाचार प्रकाशित गरेका थिए। जसलाई सीजीले नियम र प्रक्रियागत रुपमा लाइसेन्स लिएपछि १० वर्षमा राज्यलाई बुझाउनु पर्ने रकमको फेहरिस्ता सार्वजनिक गरेको थियो। तर, आजको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त रकम आफूले व्यक्तिगत रुपमा मागेको भनि समाचार आएको जस्तोगरी प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘ठिकै छ यस्तो उल्टो पाल्टो कुरा गर्नु हुँदैन।’ गत हप्ता लाइसेन्स लिन सीजीले २० अर्ब बुझाउँनु पर्ने र नियम, प्रक्रिया पूरा गरेर आए कसैलाई पनि नरोक्ने अभिव्यक्ति दिएका मन्त्री बाँस्कोटाले आज भने आफूलाई कुन लाइसेन्स लिन कति रकम चाहिन्छ भन्ने थाहै नभएको बताए। ‘मलाई कुन कुन लाइसेन्सको कति कति पर्छ त्यो पनि थाहा छैन किन भने म एनटिएको अध्यक्ष कहिल्यै भइन। न त टेलिकमको एमडी भएँ। म पोलिटिक्स गरेर आएको मान्छे हुँ, मैले नीतिगत कुरा गरेको हुँ र नीतिगत कुरा यति जान्दछु कि प्रक्रिया पुर्याएर आउनु पर्यो। कसैप्रति पूर्वाग्रह राख्दैनौँ,’ उनले भने।

यो पनि पढ्नुहोस्:
अनुमति पत्रका लागि रु २० अर्ब तिर्नु पर्ने सञ्चारमन्त्रीको भनाई ऐन,
कानून विपरितः सी.जी टेलिकम(भिडियो सहित)

सीजीले अहिलेसम्म आफूले ४४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ राज्यलाई विभिन्न शीर्षक अन्तर्गतको शुल्क र दस्तुर बुझाएको विषयमा मन्त्री बाँस्कोटाले सीजीले के कति रकम तिरेको हो अथवा के तिरेको हो आफूलाई थाहा नभएको बताए। सीजीको स्पष्टिकरणबाट रुष्ट बनेका मन्त्रीले प्रतिशोधपूर्ण ढंगमा भने, ‘उहाँहरुले के तिर्नु भो, सबै तिरेको भन्नु भएको छ। सबै तिरेको के हो? म आज यत्तिमात्रै भन्न चाहन्छु, मैले थप अध्ययन यसमा गर्ने भएको छु।’

आज सरकार प्रवक्ता बाँस्कोटाले बोलेको पुरा भिडियो:

https://youtu.be/EYje6hIhAKY

यसरी बोल्ने क्रममा उनले सीजीले विश्व बैंकबाट सन २००२÷००३ तिर १ करोड १८ लाख ६५ हजार डलर सरकारबाट अनुदान पाएको बताउँदै सर्त बमोजिम काम नगरेकोमा सीजीविरुद्ध कानूनी कारबाही गर्ने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति समेत दिए।

‘तोकिएको काम नगरे अनुदान के हुन्छ? अब कानूनी हिसाबले १ करोड १८ लाख ६५ हजार डलरको अध्ययन हुन्छ। अब यसको पैसा र कानूनको प्रबन्ध के हो? जनताले त्यसको सेवा पाउनु पर्छ कि पर्दैन? मन्त्री र सचिवले यति गरेको भए अख्तियारले झ्याप समातेर लगी पाता पर्खाएर राखीसक्थ्यो। उहाँहरुले गर्दा के हुन्छ त्यो उहाँहरुको कुरै ठूला हुन्छ?,’ उनले भने।

पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको भुंग्रोमा पिल्सिँदै सीजी टेलिकम्युनिकेशन!

सीजीले राज्यलाई ४४ करोड रुपैयाँ तिरेको बताउँदै मन्त्री बाँस्कोटाले फेरि पनि हावामा फायर गर्दै भने, ‘तर, त्यो लिमिटेड मोबिलिटी सर्भिसको होला। मलाई त्यस्तो लाग्दछ। उहाँहरुले ४१ जिल्लामा काम गर्नु पर्ने थियो होला। त्यसवापतको उहाँहरुले फ्रिक्वन्सी लिनु भएको थियो होला तर, उहाँहरुले कहाँ काम गर्नु भयो ४१ जिल्लामा? ५३४ वटा गाविसमा उहाँहरुले काम गर्नु भएको थियो।, १ हजार ६८ वटा पिसिओ स्थापना गर्नु भएको थियो।’ साथै उनले सीजीले विगतमा गरेको सर्त र सहमति बमोजिम गरेको भए लाइसेन्सको पनि प्रक्रिया पूरा हुन सक्ने अवस्था रहेकोमा ढोका छोडेर झ्यालबाट छिरेर पूर्वसर्तहरुलाई बाहिर राखेर मन्त्रिपरिषद मार्फत पहिला लाइसेन्स लिएपछि मात्रै पूर्वसर्त अनुसार काम गर्ने कुरा गरेको दाबी गरे। साथै उनले मन्त्रिपरिषदले बदलेको नियम राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै लागू हुने व्यवस्था रहेको त्यो नभएको दाबी पनि गरे।