पुस ११ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमतको आडमा विधानका केही धाराहरु निलम्बन गरेर पार्टीलाई संकटमा धकेलेको आरोप लगाएको असन्तुष्ट पक्ष करिब दुई महिनापछि आएर सोही निर्णयलाई जस्ताको तस्तै कायम राख्न सहमत भएको छ। बुधबार बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा गत पुस ११ गतेको बैठकको ४ नम्बर बुँदामा उल्लेखित भाषालाई जस्ताको तस्तै टपक्कै टिपेर आजको बैठकको पहिलो नम्बर बुँदामा राख्ने बाहेक निलम्बनको धाराहरु हुबहु कायम भएको छ। मंसिर २६ गतेदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा विभिन्न माग राख्दै बैठक बहिष्कार गरेको असन्तुष्ट पक्षका नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला लगायतका नेता तथा सदस्यहरुले त्यतिबेला सभापति देउवाले बहुमतको आडमा विधानका धाराहरु निलम्बन गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका थिए। तर, आज भने कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता वितरण, नविकरण गर्न तथा पार्टीका विभिन्न तहका सांगठनिक संरचनाको अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न तयार गरिएको कार्यतालिका कार्यान्वयनका लागि संशोधित विधानको धारा ७१ र ५० को (५) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी यसै विधानका देहाय बमोजिमका व्यवस्थालाई पार्टीको आगामी अधिवेशन र महाधिवेशनको प्रयोजनका लागि मात्र लागु हुने गरी निलम्वन गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ। उक्त निर्णयलाई आगामी महाधिवेशनबाट अनुमोदन गर्र्ने गरी निलम्बनमा परेका विधानका धाराहरु ४ को तीनवटा उपधारा, ३५ र ५० को एक एक वटा उपधारा निलम्बन गरेको छ। यसैगरी कांग्रेसले यसअघि विधानको धारा ७२ बमोजिम अन्तरिम संरचना गठनका लागि तय गरेको समयसीमा आजै सकिएपनि समायोजनको प्रक्रियाले पूर्णता नपाएपछि त्यो समय बढाएर फागुन १५ गतेसम्म गरिसक्ने बताएको छ। यसका अतिरिक्त कांग्रेसले आफ्नो क्रियाशील सदस्यताको संख्यालाई हालको संख्यामा झण्डै आधा संख्या बृद्धि गर्दै ७ लाख कटाउने लक्ष्य लिएको छ। बिहानै ९ बजेदेखि केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा शीर्ष नेताहरुबीच भएको दिनभरको छलफल पश्चात वडामा हाल विद्यमान कांग्रेस क्रियाशील सदस्य संख्याको बढीमा ५० प्रतिशत नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्र्ने निर्र्णय गरेको छ। तर, कुनै वडामा विधान बमोजिम वडा कार्यसमिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधिका लागि आवश्यक पर्ने संख्या भन्दा क्रियाशील सदस्यताको संख्या कम भएमा विधान बमोजिम कार्यसमिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुन आवश्यक पर्ने संख्यासम्म क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्न सकिने उल्लेख छ। कांग्रेसको उक्त निर्णय पश्चात उक्त पार्टीको विद्यमान क्रियाशील सदस्यता संख्या करिब ४ लाख ९० हजारको हाराहारीमा रहेकोमा आगामी १४ औँ महाधिवेशनमा उक्त क्रियाशील सदस्यता संख्या बढेर करिब साढे ७ लाखको हाराहारीमा पुग्ने सम्भावना देखिएको छ। यसैगरी बैठकले वर्तमान सरकारले राजनैतिक पूर्वाग्रह राखी भिन्न राजनीतिक आस्था राख्ने राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुलाई सुनियोजित रुपमा झुठा मुद्दा लगाउने, दमन गर्ने, सरकारकै संरक्षणमा संस्थागत भ्रष्टाचार गर्ने तथा संविधानको मर्म एवं भावना विपरितका विधेयक र जनविरोधी क्रियाकलापका विरुद्ध चरणवद्ध विरोधका कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। विशेषगरी ललिता निवास प्रकरणमा आफ्नो दलका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध पूर्वाग्रह र राजनीतिक प्रतिशोधमा सरकारको दबाब र प्रभावमा परेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको भन्दै उक्त पार्टीले सदन र सडकमा विरोध गरेको थियो। यसरी सञ्चालन गरेको विरोधको आगामी प्रारुप के कस्तो हो भन्ने आजको बैठकले कुनै उल्लेख भने गरेको छैन। यसैगरी आजको बैठकमा भातृ संस्था एवं शुभेच्छुक संस्थाको विधानका सैद्धान्तिक आधार तथा मापदण्ड एकरुपता निर्धारण समितिका संयोजक एनपी साउदले नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ र नेपाल दलित संघको विधान पेश गरेका थिए।