माधवकुमार नेपालकै निर्देशनमा ललिता निवासको गुरुयोजना मन्त्रिपरिषदमा लगेपनि गल्ति गरेको छैनः गच्छदार
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको स्पष्टिकरण दिएका छन्।
ललिता निवासको ११२ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उनले यस्तो स्पष्टिकरण दिएका हुन्।
अपरान्ह २ बजेका लागि डाकिए पनि झण्डै साढ तीन घण्टा ढिलो गरी बसेको उक्त बैठकमा करिब एक घण्टा लगाएर उपसभापति गच्छदारले पार्र्टी नेतृत्वसहित केन्द्रीय समिति सदस्यहरुलाई उक्त प्रकरणबारे जानकारी गराएका थिए।
विगतको सरकारमा आफूले भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रीको हैसियतले काम गर्दा तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल स्वयंले बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशहरुको निवास क्षेत्रको विकास र विस्तारसँगै त्यस क्षेत्रमा सडक विस्तारको गुरु योजना ल्याउन निर्देशन दिएको दाबी गरेका थिए।
यसरी प्रधानमन्त्री नेपालले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा गुरु योजना ल्याउन निर्देशन दिएपछि सोही बमोजिम आफ्नो मन्त्रालय मातहत पर्ने क्षेत्राधिकारभित्र रहेर त्यस क्षेत्रको सडक तथा सरकारी आवास भवन सम्बन्धि प्रस्ताव लगेको भएपनि सरकारी निवास व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न नक्कली मोही खडा गर्ने अथवा लालपूर्जा वितरणमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको जानकारी गराएका थिए।
संविधान र कानूनले नै मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयको प्रमुख जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री रहने र त्यसको लिखित निर्णय तथा टिप्पणी उठाउने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको भएपनि अख्तियारले पूर्वाग्रहपूर्णृ ढंगले तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेपाल तथा मुख्यसचिवलाई काखा र कांग्रेस भएकै कारण आफूलाई पाखा पारिएको उनको गुनासो थियो।
साथै उनले त्यतिबेलाको मन्त्रिपरिषदमा लगेकोे गुरुयोजनाको कार्यान्वयन ०६९ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइको पालामा भएको पनि दाबी गरेका थिए।
अख्तियारले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा गच्छदारसहित तत्कालिन तीन मन्त्रीहरु, सचिव लगायतका कर्मचारी तथा जग्गा कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरुमाथि मुद्दा दायर गरेको छ।
तर, गच्छदार संलग्न मन्त्रिमण्डलका अध्यक्ष एवं तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, तत्कालिन मुख्यसचिवद्वय माधवप्रसाद घिमिरे र लिलामणी पौडेल तथा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको छोरा नवीन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीसहित केहीलाई भने विभिन्न आवरणमा उन्मुक्ति दिएको छ।
जसको विरोधमा कांग्रेसले गत बिहीबारदेखि सडक र सदनमा विरोध गर्दै आएको छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २४, २०७६
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
