ललिता निवास प्रकरणबारे कांग्रेस भन्छ: अख्यितारको साहारामा सरकारकाे पूर्वाग्रहपूर्ण राजनीतिक प्रतिशोध
ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव लगायतका व्यक्तिहरुलाई उन्मुक्ति दिएर तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह र र प्रतिशोधपूर्ण कदमको संज्ञा दिँदै त्यसविरुद्ध सदन र सडकमा उत्रने चेतावनी दिएको छ।
ललिता निवासको ११२ रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस उपसभापति गच्छदारसहित तीन पूर्वमन्त्री, सचिव लगायतका कर्मचारी, जग्गाधनी र उक्त कार्यमा संलग्न १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
उक्त निर्णयको विषयमा बिहिबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठमा पार्टीका पदाधिकारीहरुले वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरुसँग यसबारे छलफल गरेपश्चात पार्टीले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रुपमा कांग्रेसविरुद्ध चालिएको गैरकानूनी कदम भएको ठहर गरेको छ।
कानून व्यवसायीहरुसँगको परामर्श पश्चात कांग्रेस कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले अख्यितारको माध्यमबाट नेकपा नेतृत्वको सरकारले कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताको चरित्र हत्या गर्ने र अनावश्यक दुःख दिने पूर्वाग्रही कदम चालेको आरोप लगाए।
उनले संविधान, ऐन, कानूनविपरित कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तामाथि नेकपाको सर्वसत्तावादी नेतृत्वले दुःख दिएर प्रजातन्त्र समाप्त पार्ने र अधिनायकवाद लाद्ने तर्फ उन्मुख भएको आरोप पनि लगाए।
‘तत्कालिन मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा कम्युनिष्ट नेताहरु माधवकुमार नेपाल अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र तत्कालिन मुख्यसचिव तथा जग्गा लिने नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल पुत्र नविनलाई उन्मुक्ति दिने र मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाने मन्त्रीमाथि कांग्रेस भएकै आधारमा दोषी देखाएर अख्तियारमार्फत नेकपा नेतृत्वको सरकारले मुद्दा चलाउने कुरा राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रही निर्णय हो भन्ने हाम्रो ठहर छ,’ पौडेलले भने।
यस कदका विरुद्ध कांग्रेसका सबै नेता, कार्यकर्ता र आम नेपाली जनतालाई एकताबद्ध बनाउँदै नेकपाको नेतृत्वमा रहेको उक्त अधिनायकवादी कदमकाविरुद्ध सदनदेखि सडकसम्म शशक्त रुपमा प्रतिबाद र विरोध गर्ने पनि उनले जानकारी दिए।
सदनदेखि सडकसम्मको विरोधको स्वरुपबारे पार्टीले छलफल गरी तय गर्ने बताउँदै मुख्यसचिव पौडेलले त्यो विरोध सदन अबरुद्ध पार्नेदेखि सडक आन्दोलनसम्मको हुन सक्ने बताए।
यसैबीच कांग्रेसका पदाधिकारीहरुको बिहानको छलफल पश्चात अपरान्ह ३ बजे पार्टीका पदाधकारीहरुले आफ्नो पार्टीका सबै भातृ संस्थाका प्रमुख तथा अन्य पदाधिकारीहरुलाई छलफलका लागि पार्टी मुख्यालय सानेपामा बोलाएको छ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्दै हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नेक्रममा तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिएको थियो।
यसैगरी तत्कालिन मुख्यसचिवद्वय माधव घिमिरे र लिलामणी पौडेल तथा पूर्व सचिव सुधिरकुमार शाहलाई पनि कुनै आरोप लगाएको छैन। यसका अतिरिक्त नेकपाका महासचिव पौडेल पुत्र नविन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले आफ्नो नाममा भएको जग्गा वयानका क्रममा हकदावी नगर्ने बताएको कारण देखाउँदै आरोपबाट उन्मुक्ति दिएको छ।
यसका अतिरिक्त ललिता निवासको जग्गा विवादबारे समाचार माध्यममा चर्को आलोचना भएपछि उक्त जग्गा अख्तिायर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सट्टा सरकाले रोक्का गराएको छ।
जसले गर्दा उक्त विषयमा राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहको गन्ध आएको चर्चा सुरु हुन थालेको छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २०, २०७६
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
