पूर्व प्रमद्वय नेपाल र भट्टराईसहित पौडेल पुत्र र रेग्मीलाई उन्मुक्ति, मन्त्रीत्रय गच्छदार, जोशी र पन्तमाथि मुद्दा!
ललिता निवास प्रकरणमा नीतिगत निर्णय गर्ने तत्कालिन प्रधानमन्त्रीद्वय तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता माधवकुमार नेपाल, समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीमाथि भने भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ।
यसरी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षद्वय नेपाल र भट्टराईलाई छुट तथा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा तत्कालिन मन्त्री विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध भने मुद्दा दायर गरेको विषयमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीटमार्फत असन्तुष्टि जनाएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘श्री माधवकुमार नेपालको पालामा नीतिगत निर्णय। एक पूर्व मन्त्री कमरेडको सिरानीमुनी लालपुर्जा। मुद्दा कसलाई? विजय गच्छदारलाई । एनिमल फार्ममा जर्ज अर्वेल भन्छन्ः अल एनिमल्स आर इक्वेल बट सम आर मोर इक्वेल देन अदर्स।’
https://twitter.com/bishwaprakash77/status/1225050148020965376
बुधबार अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा विभिन्न मितिमा विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट अनाधिकृत व्यक्तिको हक, स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेश भए अनुरुप नेपाल सरकार र मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको उल्लेख छ।
यसरी निर्णय गराउने क्रममा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०६६ साल चैत २९, ०६७ वैशाख ३१ र साउन २८ गते तीन वटा तथा ०६९ असोज १८ मा भएको निर्णय अनुसार ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा नाम सारी भएको उल्लेख छ।
उक्त मितिमध्ये ०६६ र ०६७ सालको तीनवटा मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु तत्कालिन नेकपा एमाले नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको थियो भने ०६९ असोज १८ को निर्णय तत्कालिन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो।
तर, विशेष अदालतले सर्वोच्च अदालतको निर्णय नम्बर ६२०५ मिति ०५३ असोज ८ गतेको विशेष इजलासको फैसला तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ को खण्ड (ख) को आधारमा मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिकरुपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरु आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने देखिएको भन्दै नेताद्वय नेपाल र भट्टराईसँग वयानपछि केही गर्नु नपर्ने उल्लेख छ।
‘तर, मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयहरुका सम्बन्धमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र आकर्षित हुन सक्नेगरी कानूनी व्यवस्थाको पहल हुन तथा ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा सम्बनधी प्रस्तुत विषयमा समिक्षा, विश्लेषण, मूल्यांकन वा जो जे गर्नुपर्छ गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सुझाव लेखी पठाउने,’ उक्त आरोप पत्रमा लेििखएको छ।
त्यस लगत्तैको प्यारामा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका पुत्र नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको हकमा पनि निजहरुले जग्गा जफत गराउन तयार रहेको भन्ने नाममा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ को आधारमा उनीहरुविरुद्ध पनि उन्मुक्ति दिने बाटो अपनाएको छ।
सजायको मागदावीमा छुट हुन सक्नेः उक्त दफामा भनिएको छ, ‘यस ऐन बमोजिमको अनुसन्धानको काम कारबाहीमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरी निजलाई सजायको मागदाबीमा पूर्ण वा आंशिक छुट दिन सक्नेछ। तर, निजले गरेको सहयोग अन्य सबुद वा प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुसन्धान अधिकारीलाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुनेगरी बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि निजउपर पुनः मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ।’
अर्थात, यस बमोजिम महासचिव पुत्र नवीन र न्यायाधीश कुमारलाई अनुसन्धान अधिकारीले मुद्दा प्रमाणित हुनेगरी अन्तिमसम्म सहयोग गरिरहनु पर्ने बाध्यता रहेको छ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ १९, २०७६
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
