सत्य निरुपण र वेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एक बर्ष थप
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगको म्याद एक वर्ष थपेको छ । माघ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थप गरेको जानकारी गराए।
ती दुबै आयोगको म्याद आउँदो चैतमा सकिँदै थियो । यसैगरी मन्त्रिपरिषद बैठकले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त सदस्य पदमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बास्कोटा र काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा रामकण्ठ मकाजुलाई मनोनयन गरेको छ ।
त्यस्तै वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल सञ्चालन समितिको अध्यक्षमा बर्दियाका निर्मल लामिछानेलाई तीन वर्षका लागि मनोनित गरेको छ । बैठकले सातवटा विधेयकलाई सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ । स्वीकृति दिएको विधेयकहरूमा अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, तथ्याङ्कसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पहिलो संशोधन विधेयक २०७६ छन् ।
त्यस्तै प्रवक्ता बाँस्कोटाले मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती विधेयकहरू सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता बास्कोटाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)मा सैन्य छ भनेर स्यालजस्तो कराउनु आवश्यक नभएको बताए । विदेशी सहयोग लिँदा सरकारले पनि राष्ट्रिय स्वाधिनता र सर्वभौमसत्ताको रक्षाका विषयमा गम्भीर भएर सोचिरहेको उनले बताए ।
आफ्नो स्वार्थ मिल्दो सहयोग लिने विषयमा बालहठ गर्नु नहुने उनको भनाई छ । मन्त्री बाँस्कोटाले नेपालको समग्र आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको लागि बीआरआईमा गएकोसमेत प्रष्ट पारे ।
सैन्य विषय सम्झौताको विषय नभएपछि पाँच वर्षका निम्ति सहयोग लिन शंका गर्नु नहुने उनको भनाइ छ । यो विषयमा प्रधानमन्त्रीलेसमेत स्पष्ट पारेकाले बहस नै आवश्यक नभएको प्रवक्ता बास्कोटाले बताए ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १३, २०७६
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
