सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सांसद अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख पदका लागि उम्मेदवार बनाएपछि उक्त निर्णयले सडकदेखि सर्वोच्च अदालत र मानव अधिकार संघ संस्थामात्र होइन, शीतल निवाससम्मको वातावरण तताएको छ।
काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न रहेको आरोप खेपिरहेका सापकोटालाई नेकपा सचिवालय बैठकले सभामुख पदमा अघि सारेर उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएपछि उनको विरुद्धमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबाट समेत उम्मेदवारी परेको थिएन।
जसको विरोधमा सडकदेखि सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन, शुक्रबार एकैचोटी सर्वोच्च अदालतमा उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भयो भने उता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार शुशील प्याकुरेलले पदबाट राजीनामा दिए।
पहिलो र दोस्रो कार्यकालगरी चार वर्षसम्म राष्ट्रपति भण्डारीको सल्लाहकारका रुपमा रहेर कहिले संवैधानिक त कहिले राजनीतिक विवादमा तानिँदा कुनै प्रतिक्रिया नदिई मौन रमिते बनेर बसेका प्याकुरेलले रहस्यमय ढंगले एक पृष्ठ लामो वक्तव्यमार्फत आफ्नो राजीनामाको पुष्टि गरेका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य समेत बनिसकेका प्याकुरेलले संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र कानूनी सर्वोच्चताको अक्षरश कार्यान्वयनका लागि शासकीय मामिलासम्बद्ध औपचारिकताको परिधीभन्दा बाहिर अझ बढी सक्रियतापूर्व सहभागिता जनाउनु पर्ने अनुभूत गरेर आफूले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
सापकोटाको विरुद्धमा विगतमा सडकमा उत्रिएका प्याकुरेलले ठूलो संघर्षद्वारा स्थापित गरेको राजनीतिक प्रणालीभित्र मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको निःशर्त र पूर्ण सम्मान गर्ने राष्ट्रका रुपमा स्थापित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नेपालले आफ्नो छवि अझ उज्यालो बनाउनु पर्ने धारणा राखेका छन्।
उनले यसका लागि सबैभन्दा बढी योगदान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाले गर्न सक्ने बताउँदै गत निर्वाचनको जनमतले सरकारलाई सजग तुल्याइरहने पहरेदारको भूमिकामा स्थापित गरेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस पनि भागवण्डाको सोचभन्दा माथि उठ्न नसकेको आक्षेप उनले लगाएका छन्।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ७, २०७६
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
साताको लोकप्रीय