नेपाली कांग्रेसभित्र डेढ महिनादेखि चल्दै आएको आन्तरिक गुटगत रडाको अन्ततः सहमतिमै आएर टुंगिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठमा शुक्रबार बिहान ९ बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकले सबै विवादका विषय सहमतिकै आधारमा टुंग्याएर अघि बढ्ने मौखिक सहमति भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए। सभापति देउवा र असन्तुष्ट पक्षका नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच उत्पन्न विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलका सदस्य उपसभापति विमलेन्द्र निधि, नेताद्वय प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटाैलासहित शीर्ष नेताहरुबीच भएको चरणबद्ध छलफल पश्चात आज आगामी महाधिवेशन पूर्वनिर्धारित मिति अर्थात ०७७ फागुन ७ देखि १० गते गर्न सहमत भएका हुन्। आज भएका सहमतिका विषयहरुलाई महामन्त्रीद्वय शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्काले मिलाएर लिखित प्रस्तावको रुपमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। यसरी तयार पारेको सहमतिको प्रस्तावलाई औपचारिक रुपमा निर्णय गर्न सभापति देउवाले माघ १३ गते अपरान्ह १ बजे केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएका छन्। उक्त बैठकमा यसअघि मंसिर २६ गतेदेखि पुस ११ गतेको बैठकसम्म बहिष्कार गरेर असन्तुष्टि जनाउँदै आएको पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरु पनि उपस्थित हुन तयार भएका छन्। पार्टीको १४औं महाधिवेशनको तिथि र मिति पुस ११ गतेकै निर्णयलाई कायम गर्दै त्यसबाहेक वडातहदेखि प्रदेश अधिवेशनको कार्यतालिका र कार्यविधि परिमार्जन गरी निर्णयका लागि १३ गतेकै केन्द्रीय कार्यसमिति बेठकले पारित गर्ने सहमति बनेको छ। यसअघि असन्तुष्ट पक्षको अनुपस्थितिकै बाबजूद सभापति देउवाले महाधिवेशनको कार्यतालिकासहित मिति घोषणा गरेपछि पौडेल पक्षले गम्भीर आक्षेप लगाउँदै यसले पार्टीलाई अनिश्चितताको भूमरीमा धकेलेको आरोप लगाएका थिए। महाधिवेशनको कार्यतालिकाको सन्दर्भमा ०७७ साल मंसिर ९ देखि पुसको अन्तिम सातासम्ममा प्रदेश अधिवेशन गरिसक्ने कार्यतालिकाको विषयमा कतिपय हिमाली जिल्लाका जिल्ला सभापतिहरुले मौसमको प्रतिकूलताका कारण त्यसमा हेरफेरको माग गरेका थिए। यसैगरी महाधिवेशनको प्रारम्भिक आधारका रुपमा रहेको क्रियाशील सदस्यता वितरण र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने विवाद समाधानका लागि बेग्लै छानविन समिति गठन गर्न सभापति देउवा तयार भएका छन्। उक्त क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिलाई यसअघि १३औं महाधिवेशनपूर्व क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिका तत्कालिन संयोजक नरहरि आचार्यको समितिले पाएकै कार्यविधि र अधिकार दिने सहमति पनि भएको बैठकपछि उपसभापति विमलेन्द्र निधिले बताए। यसैगरी अत्यन्त विवादको भूमरीमा एक वर्षदेखि नेतृत्वहिन र गतिहिन अवस्थामा रहेको नेपाल विद्यार्थी संघको नयाँ तदर्थ समिति गठनका लागि सभापति देउवाले ०७५ फागुन १ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिले दिएको अधिकार बमोजिम आवश्यक परामर्श गरी तत्काल गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ। जसमा सभापति देउवाले तत्काल सम्भवत् पर्सीसम्ममा सबै पक्षका नेताहरुसँग समितिमा रहने पदाधिकारी तथा सदस्यको नाम लिएर नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन सम्पन्न गराउन तदर्थ समिति गठन गर्ने छन्। उक्त तदर्थ समितिले तोकिएको मितिभित्रै नेविसंघको महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएपनि तदर्थ समितिमा रहने पदाधिकारी र सदस्यले आगामी महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्न भने नपाउने भएका छन्। तत्कालिन रञ्जित कर्णकाे नेतृत्वमा रहेकाे तदर्थ समितिले पनि यस्तै कार्यविधि पाएकाे थियाे र उक्त समितिमा रहेका कतिपय नेताहरू उम्मेदवार बन्नबाट बञ्चित भएका थिए। तर, पूर्व सभापति नैनसिंह महरको समिति विघटन भएपछि महाधिवेशन नहुँदाको समयसम्ममा ३२ वर्ष उमेर काटेका विद्यार्थीहरुका लागि भने महाधिवेशनमा सहभागी हुन र उम्मेदवार हुन पाउने छुट नेतृत्वले दिन तयार भएको छ। नेपाल तरुण दलको विषयमा भने अहिलेको कार्यसमितिको म्याद ६ महिना थप गरी महाधिवेशनको जिम्मेवारी तोकिएको भएपनि समितिको पूर्णताको विषयमा भने टुंगो लागिसकेको छैन।