सरकारले साझा यातायातसँग भन्योः विद्युतीय बस किन्न दिएको रु ३ अर्ब साँबा व्याजसहित फिर्ता ले!
सरकारले साझा यातायातलाई विद्युतीय बस खरिदका लागि उपलब्ध गराएको तीन अर्ब रुपैयाँ व्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले साझा यातायातलाई उक्त रकम उपलब्ध गराएको मितिदेखि हालसम्मको सम्पूर्ण व्याजसहित तीन अर्व रुपैयाँ फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
सरकारले यसअघि ३ सय बस किन्न साझा सहकारी संस्थामा ३ अर्ब रुपैयाँको शेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रीपरिषाद्ले वातावरणमैत्री विद्युतीय बस प्राविधिक विवरण लागत अनुमानसहित सर्त समेत तय गरी विद्युतीय बस खरिदका लागि भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइएको सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले बताए।
साझा यातायातसँग यसरी एकाएक साँवा र व्याजसहितको रकम फिर्ता मागेपछि साझा यातायात सञ्चालक समिति ठूलै आर्थिक संकटमा पर्ने सम्भावना बढेको छ।
यसैगरी बैठकले जर्मनीको बोल शहरमा रहेको नेपाली दुतावासको पुरानो भवन बिक्रीका लागि स्वीकृति दिएको छ। बैठकले नेपालको सो भवनको मूल्य निर्धारण गरी बोल कबोलमा मोल बढाबढमा बिक्री गर्न जर्मनीको बर्लिनमा सरेको नेपाली दूतावासलाई स्वीकृति दिइएको बाँस्कोटाले जानकारी दिए।
यसअघि पनि सरकारले बेलायतस्थित नेपाली दूतावास विक्री गर्ने विषयमा गरेको निर्णय विवादमा तानिएको थियो।
मन्त्री बाँस्कोटाले तिब्बतमा बर्षाैदेखि बस्दै आएका नेपालीका लागि हस्तलिखित राहदानी परिवर्तन गर्न दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
यस्तै, जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेलमार्गको जयनगर–जनकपुर–कुर्था खण्डमा रेल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष श्रमिक नेपालीनागरिक आपूर्ति हुन नसेकमा श्रम ऐनअन्तर्गत २६ जना विदेशी दक्ष कर्मचारी नियुक्ति गर्नका लागि स्वीकृत दिएको छ।
त्यस्तैगुठी संस्थान जाँचबुझले आयोगले सरकारलाई बुझाएको सुझाव प्रतिवेदनअनुसारव्यक्तिको नाममा रहेका गुठीको जग्गा सरकारी स्वामित्वमा लैजाने निर्णय समेत गरेको प्रवक्ता बाँस्कोटाले बताए।
माघ ६ गते बसेको बैठकले सेनाका ७ जना रथी र ९ जना महासेनानीको सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले तेह्रथुमका कम्युनिष्ट कार्यकर्ता नेत्रप्रसाद गुरागाईंलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गरेको छ। पत्रकार स्म्मेलनमा प्रवक्ता बास्कोटाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राम्रो प्रगतिको संकेत देखिएको बताए। मन्त्रीपरिषद्ले आगामी बर्षको बैंशाखदेखि जनगणना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ ६, २०७६
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
