नेपाली समाजमा यति धेरै उखान र टुक्काहरु छन् तिनीहरुको अहिले पनि खोजी र संकलन गरी प्रकाशन गर्यो भने एउटा ठूलै संग्रह बन्न सक्दछ। उदाहरणका लागि ‘खान पायो भने क्वाप्प नखानु, बस्न पायो भने थ्याच्च नबस्नु, बोल्न पायो भने प्याच्च नबोल्नु’। यस्ता उखान र तुक्काको महिमा पछिल्लो समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदमा पुगेपछि अझै बढेर गएको छ। किन कि उनी यस्ता उखान र टुक्का जोडेर हरकुनै विषयलाई अझै रोचक र घोचक बनाउन माहिर छन् भन्ने जानकारी विरलै नेपालीलाई मात्र नहोला। तर, कहिले काहीँ त्यी उखान र टुक्काले उनी स्वयंलाई च्वास्स घोच्न पुग्यो अथवा विषय वा प्रसंगले उनीसँगै मेल खान पुग्यो भने निरन्तर स्वास्थ्य उपचारको क्रममा रहेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीलाई थप पीडा पर्न सक्दछ र पर्ने गरेको पनि छ। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा यस्तै भएको छ। फोकटमा पायो भने, ‘अलकत्रामा पनि चिनी हालेर खायो, मट्टितेलले कुल्ला गर्यो’ अथवा ‘कमलो मन खुकुलो घाँटी, फोकटमा खान पाएपछि साह्रोमा ढुंगा र गिलोमा ... खायो’ भने हालत कस्तो होला? जवाफ सरल छ। प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख पद जस्तै। टोक्नु न बोक्नु, निल्नु न ओकेल्नु? हुनत नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (२) ले प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख पदको चयनबारे प्रष्टसँग भनेको छः उपधारा (१) बमोजिम सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्दा सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्नेछ। तर, गत निर्वाचनमा अत्याधिक मतसहितको झण्डै झण्डै दुई तिहाई बहुमतको साथ र समर्थनमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेको नेकपा र त्यसका नेताहरुले त्यतिबेला संविधानको यो प्रावधानलाई पनि ह्याकुलाले मिचे। प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखदेखि प्रदेश नम्बर २ बाहेक ६ वटै प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख पनि आफूखुशी हर्ष बढाँई गर्दै एकलौटी हडपे। त्यसबारे पटक पटक प्रमुख विपक्षी दलले सदनभित्र र बाहिर आवाज उठाउँदा नेकपा र यसको नेतृत्वले कुनै टेर पुच्छरै लगाएन। उल्टै प्रायोजित रुपमा पार्टी निकटका एक कानून व्यवसायीको सहायतामा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गराएर विघटित नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी दुई दल भएको कारण यो धाराको पालना गर्नु पर्दैन। सभामुख र उपसभामुखले पार्टीको सदस्यता त्याग गरिसकेको कारण उनीहरु नेकपाको सदस्य भन्न मिल्दैनज भन्ने जस्ता कुतर्क गरे। जब कि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद ६ को दल त्याग सम्बन्धी प्रावधानको दफा ३३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा भनिएको छः प्रतिनिधि सभाको सभामुख वा उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा प्रदेश सभाका सभामुख वा उपसभामुख निर्वाचित भएको कारण देखाई कुनै सदस्यले सम्बन्धित दलको सदस्यताबाट लिखित रुपमा राजीनामा दिएमा यसलाई दल त्याग गरेको मानिने छैन। तर, नेकपा र यसको नेतृत्वले यो दफालाई पनि हावामा उडाइदिए। तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले समेत यो विषय अदालतमा विचाराधिन रहेको भन्दै सदनभित्र उक्त विषयमा बोल्न रोक लगाए। तर, अहिले जब सभामुख महरामाथि यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेर थुनामा परे र उक्त पद रिक्त हुन पुग्यो त्यसपछि सत्तारुढ नेकपा र यसका नेताहरुको चेत खुल्यो। एकातिर पार्टीभित्रको पुरानो खेमाका आधारमा सभामुख पदमा पूर्व एमालेको पकड जमाउने कि पूर्व माओवादीले नै लिने भन्ने विवाद कायमै छ। अर्को तर्फ राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले मोहोराका रुपमा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेलाई उचालेपछि सिंगो संसद नै एक महिनादेखि अबरुद्ध छ। त्यो पनि विगतमा जस्तो विपक्षीको कारणले होइन। स्वयं सत्तापक्षको निर्णय क्षमताको अभावमा र आन्तरिक कलहको प्रभावमा। नेकपाको सचिवालय बैठकले तुम्बाहाङफेलाई पटक पटक उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिएर सभामुख चयनको प्रक्रियालाई अघि बढाउन मार्ग खुला गरिदिन आग्रह गर्दै आएको छ। उता उपसभामुख तुम्बाहाङफे उक्त पदमा आफैलाई अघि सार्दै राजीनामा दिन खुलारुपमा अस्विकार गर्दै जे सक्छौ गर भन्ने धम्किपूर्ण अभिव्यक्ति दिन उद्धत छन्। पुसको ४ गतेदेखि सुरु भएको विधेयक अधिवेशन त्यसपछिका पूर्वनिर्धारित तीन मितिमा सूचना टाँस गर्दै स्थगित भएको छ र माघ ६ गतेका लागि डाकिएको छ। तर, पनि आजका मितिसम्म पनि उक्त दलभित्र सभामुख पदको भाववण्डा नमिलेको मात्र होइन, भागवण्डा मिलिहाल्यो भने पनि निर्वाचन प्रक्रियामा गएर वैधानिकता दिने बाटो खुलाइदिने सवालमा उपसभामुख तुम्बाहाङफेले कुनै चासो देखाएकी छैनन्। उनी चाहन्छिन्, नेकपाले आफैँलाई सभामुख बनाओस्। तर, त्यसका लागि पनि उनले लोकतन्त्रमा जसले जे भनेपनि दलीय सर्वोच्चता रहन्छ र दलको निर्णय मान्नु पर्दछ भन्ने यथार्थलाई आत्मसाथ गर्न सकिरहेकी छैनन्। त्यसैले उनी ६ गतेको बैठक आफैँले सञ्चालन गर्ने र सभामुख चयनको प्रक्रिया सुरु गराउने अडानमा छिन्। उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि सदनलाई सत्तापक्षले अनिर्णयको बन्दी बनाएर संसदीय व्यवस्थाको धज्जी उडाएको आरोप लगाउँदै तत्काल गतिरोध अन्त्य गरी सभामुख चयन प्रक्रिया सुरु गराउन माग गरेको छ। उसले पनि दाउ हेरिरहेको छ कि यदि उपसभामुखले राजीनामा नदिई सभामुख चयन प्रक्रियाको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिन भने त्यसपछि सभामुख पदमा नेकपाको दाबी संविधान र कानूनी आधारमा हुन सक्दैन। तर, नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली सभामुख पद कुनै हालतमा छोड्न मात्र चाहँदैनन् होइन कि आफ्नै विश्वासी पात्र बाहेक अरुलाई दिन पनि चाहिरहेका छैनन्। बरु उनी सदनलाई अनिर्णयकोे बन्दी बनाउन तयार छन् र यसका लागि आफ्नो चाहना बमोजिमको व्यक्ति नआउँदासम्म उपसभामुखलाई बाटो खुला नगर्न ढाड्स दिइरहेको आरोप उनैको दलका कतिपय नेताहरु लगाउँछन्। उता नेकपाकै द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि पूर्व माओवादीको कोटामा परेको सभामुखमा आफ्नै प्रस्ताव अनुरुपको सदस्यलाई चयन गराउन चाहन्छन्। यदि नेकपाले त्यतिबेला विजयको उन्मादमा संविधानको धारा ९१ को उपधारा (२) र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) को खण्ड (क)को अक्षरस पालना गरी सभामुख र उपसभामुखमध्ये उपसभामुख पदमा सदनभित्र रहेको कुनै सानो दल वा आफ्नो पक्षमा उभिएका सदस्यलाई दिएको भए अहिलेको असहज परिस्थिति आउने नै थिएन। संविधानको कार्यान्वयन मार्फत मुलुकमा दशकौं शासनसत्ता सञ्चालनको सपना देखेको नेकपाले दुई वर्षपछि आउन सक्ने संवैधानिक, कानूनी र राजनीतिक जटिलताको समेत आँकलन गर्न सकेन। फलस्वरुप आज नेकपा र यसको नेतृत्व संकटमा परेको छ। संसद अनिर्णयको बन्दी बन्दा देशका जल्दाबल्दा विषयमाथिको छलफल र महत्वपूर्ण ऐन कानून संशोधन र निर्माणको प्रक्रिया अबरुद्ध हुन पुगेको छ। नेकपाभित्रकाे यो अवस्था देख्दा पुरानो सम्झना हुन्छः ‘बोको बाठो भयो भने टाउकामा पिसाब फेर्छ रे’।