प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को अकर्मण्यताका कारण प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन सुरु भएको एक महिना बितिसक्दा पनि संसदको बैठक अबरुद्ध पारिरहेको आरोप लगाएको छ। संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको एक महिना पुगेकै दिन शुक्रबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा संसदीय दलको बैठक राखेर कांग्रेसले अधिवेशन प्रारम्भ भएको एक महिना हुँदा पनि सभामुखको रिक्त स्थानमा पदपूर्ति नगराएर संसदीय व्यवस्थाको धज्जी उडाएको आरोप नेकपामाथि लगाएको हो। ‘संसदमा अल्पमतमा रहँदा विभिन्न बहानामा संसद अवरोध गर्ने र स्पष्ट बहुमत रहँदा आफूहरुबीचको आन्तरिक विवादलाई केन्द्रीय विषय बनाएर संसदीय परिपाटीको धज्जी उडाउने क्रियाकलापबाट नेकपाको संसदीय व्यवस्थाप्रतिको आस्थामा गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ,’ बैठकपछि प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाडद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सत्तारुढ नेकपाभित्र विघटिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच सभामुख पदमा कसले बाजी मार्ने भन्नेबारे गम्भीर मतभेद हुँदा प्रतिनिधि सभाको बैठक पटक पटक सूचना टाँस गर्दै स्थगित हुँदै आएको छ। यसरी संसदको बैठक नै स्थगित गरी सदनलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको विषयमा कांग्रेस संसदीय दलले घोर आपत्ति समेत प्रकट गरेको छ। कांग्रेसले तत्काल प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन गर्न दृढतापूर्वक माग पनि गरेको छ। पुस ११ गते, १६ गते, २७ गते तीन वटा सूचनामार्फत स्थगित भएको बैठक माघ ६ गतेका लागि डाकिएको छ। यसैबीच कांग्रेस माघ ६ गते बस्ने बैठकलाई सुचारु गर्दै सोही बैठकबाट सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न पनि माग गरेको राष्ट्रिय सभामा दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले बताए। यसैगरी संविधानको धारा ९१ को उपधारा (२० वमोजिम सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थामा कांग्रेसले सोही मुताविक निर्वाचित गराउन पनि माग गरेको छ। यसअघि संसदको पहिलो अधिवेशनकै प्रारम्भमा पनि कांग्रेसले संविधानको उक्त प्रावधानको पालना गर्न गराउन माग गरेको थियो। तर, सत्तारुढ नेकपाको नेतृत्व र तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराको बलमिच्याइका कारण दुबै पदमा नेकपाका सांसदहरु निर्वाचित भएका थिए। तर, पछिल्लो समय निवर्तमान सभामुख महरामाथि यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेर थुनामा परेपछि सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सभामुख पदमा आफ्नो निकटस्थ विश्वासपात्रलाई निर्वाचित गराउने विवाद चल्दा सदन अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको हो। उता संविधानको सोही धारालाई टेकेर विपक्षी दलले अडान लिने सम्भावना देखेपछि सत्तारुढ दलको सचिवालय बैठकले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेलाई पदबाट राजीनामा दिन दिएको निर्देशन उनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आडमा अस्विकार गर्दै आएकी छिन्। जसको कारण उपसभामुखले पदबाट राजीनामा नदिई सदनमार्फत सभामुख पदको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गराए उक्त सभामुख पदमा संवैधानिक प्रावधानका आधारमा सत्तापक्षको दाबी हुन सक्दैन। तर, उपसभामुख तुम्बाहाङफेले सभामुखमा आफैँलाई अघि सार्न सत्तापक्षका नेताहरुलाई दबाब दिँदै अन्यथा पदमै रहेर सदनको कारबाही अघि बढाउने अडान लिइरहेकीछिन्। तर, विपक्षी दल कांग्रेसले भने, संसदको अब बस्ने बैठकको पहिलो कार्यसूचि सभामुख पदको निर्वाचन बाहेक अरु हुन नसक्ने अडान लिँदै आएको छ। उपत्यकामा हिँजोदेखि सुरु भएको हिउँदे झरीका कारण चिस्सिएको मौसममा करिब १० मिनेटजति चलेको कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा सभापति एवं दलका नेता देउवाले मात्रै बोलेर तीन बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै सकिएको थियो। उक्त बैठकमा सभापति देउवाले लामो प्रक्रिया पार गर्दै नेपालको हितमा कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढेको अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)लाई तत्काल संसदबाट अनुमोन गर्न माग समेत गरेका थिए। कतिपय मिडियाले एमसीसीको विषयमा आफू र आफ्ना दलका नेताहरुबाट आएका भनिएका अभिव्यक्ति भ्रमपूर्ण र कपोलकल्पित भएको भन्दै आफ्नो दल उक्त सम्झौतालाई तत्काल सदनबाट अनुमोदन गराउनु पर्छ भन्ने पक्षमै अडिग रहेको र सोही अनुरुपको अभिव्यक्ति बाहिर दिन सांसदहरुलाई पनि निर्देशन दिएका थिए। साथै कांग्रेसले माघ ९ गते हुन गइरहेको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाको संघीयता विरोधी रवैयालाई मतदानको माध्यमबाट जवाफ दिन पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र संविधानको रक्षाका निम्ति कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मत दिन अन्य राजनीतिक दल र मतदातालाई आग्रह समेत गरेको छ।