राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले प्राधिकरणको म्याद थप्ने वा नथप्ने भन्ने बिषयमा सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले प्राधिकरणको म्यादका बिषयमा अध्ययन गर्न प्राधिकरणकै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। जुन निकायकाे म्याद थप्ने वा नथप्ने विषयमा सिफारिस खाेजियाे त्यहि निकायकाे प्रमखकाे संयाेजकत्वमा सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरिनु स्वयंमा हाँस्यास्पद निर्णय हाे। कार्यदलमा अर्थ, गृह, शहरी विकास, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्राधिकरणका सचिव रहेका छन्। कार्यदललाई पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था, आगामी कार्ययोजना, वित्तीय व्यवस्थापनको अध्ययन गरी प्राधिकरणको म्याद थप्ने वा नथप्ने सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। कार्यदलको प्रतिवेदन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको अर्को बैठकमा पेश हुनेछ। पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ मा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा प्राधिकरणको म्याद एक वर्ष थप्नसक्ने प्रावधान छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको आर्थिक अवस्था, राजनीतिक संकट, नाकाबन्दीलाई पार गर्दै संघीयताको नयाँ संरचनामा गइरहेको अवस्थामा पुनर्निर्माणमा ८३ प्रतिशत उपलब्धी हुनुलाई असाधारण प्रगतिको संज्ञा दिए। उनले पुनर्निर्माणका बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्न उपलब्ध बजेट र स्रोतको सिमामा रहेर वास्तविक योजना बनाइ काम गर्न निर्देशन दिए। बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको अवस्था, आगामी कार्ययोजना र वित्तीय आंकलन प्रस्तुत गरेका थिए। बैठकमा पुनर्निर्माणलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत, प्रवलीकरण, शहरी पुनर्निर्माण, सम्पदा पुनर्निर्माण, विद्यालय पुनर्निर्माण लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।