उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालयको निर्णय विपरित जाने संकेत दिएपछि उक्त पार्टी र त्यसको नेतृत्वमाथि नयाँ चुनौति थपिएको छ। नेकपा सचिवालय बैठकले शनिबार उनलाई सभामुख पदको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन संवैधानिक व्यवधान आउनु अघि नै राजीनामा दिएर मार्ग खुला गर्न दिएको निर्देशन विपरित आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठक संचालन गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि नेकपा र यसकाे नेतृत्व रूनु न हाँस्नुकाे स्थितिमा पुगेकाे छ। नेकपा सचिवालयको बैठकको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै उपसभामुख तुम्बाहाङफेले विभिन्न संचारमाध्यममार्फत आफूलाई त्यसबारे कुनै जानकारी नभएको र भोलिको संसद बैठक संचालन गरी सभामुखको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने धारणा व्यक्त गरेपछि उपसभामुख र सत्तारुढ दलबीचको टकराब छताछुल्ल हुन पुगेको हो। यदि उपसभामुख तुम्बाहाङफेले भोलिको संसद बैठक संचालन गर्दै सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गराइन भने त्यसपछि संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ बमोजिम सभामुख पद सत्तारुढ नेकपाको पोल्टाबाट पाखामा खस्नेछ। त्यस अवस्थामा नेकपा र त्यसको अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आफ्नो चाहना मुताविकको सभामुख चयन गराउने सपना ध्वस्त हुनेछ। एकातिर उपसभामुख तुम्बाहाङफेका लागि संसदीय नियमावली बमोजिम पार्टीको ह्रिप लाग्न सक्दैन भने अर्को तर्फ उनले पार्टीको निर्णय नमानेको अवस्थामा उनलाई सोझै पदमुक्त गराउन पनि कठिन छ। सभामुख वा उपसभामुख पदबाट आफैले राजीनामा नदिएमा संविधानले तोकेको अवस्था अनुसार नेकपा सामू या त जबरजस्ती संसद सचिवालयका महासचिवलाई ठाडो आदेश दिएर भोलिको बैठक पनि सूचना टाँस गरी स्थगित गराउने। त्यसपछि उपसभामुखविरुद्ध महाभियोग लगाउनुको बाहेक अरु विकल्प रहँदैन। तर, यसरी महाभियोग लगाउनका लागि पनि पर्याप्त कारणविना नेकपाले महाभियोग लगाएर उनलाई पार्टीबाट निश्कासन गराउँदा पनि यसको सन्देश समाजमा नकारात्मक जाने देखिन्छ।