राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको सिफारिसमाथि नै वैधानिक प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको किनारा नलाग्दै सरकारले आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति र पद तथा गोपनियताको सपथ दिलाएर अदालतमाथि कार्यकारीको छायाँ पारेको छ। संविधान र ऐनको स्पष्ट प्रावधान विपरित उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेले एक महिना अघि गरेको नियुक्तिको सिफारिसविरुद्ध अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि अदालतले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएपनि उक्त विषयमाथिको अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन। त्यसका बाबजूद सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहिबार सिफारिसमा परेका पूर्व सचिव महेन्द्रमान गुरुङलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सपथ ग्रहण गराएका हुन्। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा अध्यक्ष गुरुङले रत्नप्रसाद (दिपक) मैनाली र कमला ओली थापालाई आयुक्त पदको पद तथा गोपनियताको सपथ दिलाए। मैनाली पूर्वमाओवादी निकट पत्रकार हुन भने ओली नेकपा नेता तथा पूर्वमन्त्री कर्ण थापाकी कान्छी श्रीमती हुन्। यसअघि पूर्वपदाधिकारीहरुको कार्यकाल बुधबारमात्रै सकिएको थियो। आयोग ऐनको व्यवस्था अनुसार, सभामुखको संयोजकत्वमा रहने तीन सदस्यीय सिफारिस समितिले आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था भएपनि सत्तारुढ नेकपा नेता कृष्णबहादुर महरामाथि यौन दुराचारको आरोपमा सभामुख पदबाट मुक्त भएपछि उपसभामुख तुम्बाहाङफेले उनीहरुलाई सिफारिस गरेकी थिइन्। ऐनमा स्पष्ट भाषामा नै सभामुखको अध्यक्षतामा रहने सिफारिस समिति भनेकोमा त्यसलाई वेवास्ता गर्दै उपसभामुखले नियुक्तिको सिफारिस गरेपछि कानून व्यवसायी विष्णु लुइटेलले उक्त सिफारिसमाथि वैधानिक प्रश्न उठाउँदै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि दुबै पक्षको धारणा बुझ्ने भनिएपनि अहिलेसम्म उक्त विषयमा सुनुवाईको समय जुरेको छैन।