नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने योजनासहित असन्तुष्ट पक्षले बोलाएको पार्टी जिल्ला सभापतिहरुको भेलामा नेतृत्वको चाहना भन्दा फरक धारणा आएपछि भेला आयोजकको उद्देश्य नै प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ। असन्तुष्ट पक्षका नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुसहितको बैठकले गरेको निर्णय बमोजिम डाकिएको जिल्ला सभापतिहरुको भेलामा बोल्ने जिल्ला सभापतिहरुले पार्टीभित्र नेताहरुले नै सहमति खोजेर एकताको सन्देश दिन दबाब दिए। विधान बमोजिम अघि बढ्ने भन्दा नेताहरु नै गुटगत आधारमा भागवण्डामा अल्झिएको भन्दै यसले पार्टीको तल्लो तहसम्मका कार्यकर्तामा नकारात्मक सन्देश गएको धारणा उनीहरुले राखेका थिए। गत पुस ११ गते बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गरेका निर्णयप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै सभापति देउवाले गरेको उक्त निर्णय उल्टयउन दबाब श्रृजना गर्ने उद्देश्यले सोमबार पार्टी कार्यालय सानेपामा असन्तुष्ट पक्षले जिल्ला सभापतिहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। बिहान ११ बजेका लागि तय गरिएको भेला झण्डै डेढ घण्टा ढिलोगरी सुरु भएको थियो। सुरुमा विगतका कार्यक्रमहरु जस्तै नेताहरुले सम्बोधन गर्ने सभाजस्तो होला भन्ने ठानेर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहका नेता तथा कार्यकर्ताहरु पनि पार्टी मुख्यालय पुगेका थिए। तर, सभापतिहरुसँगको भेलालाई सभाको रुप नदिएर नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्ने कक्षमा सभापति र पौडेल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुमात्रैको उपस्थितिमा छलफल गरिएको थियो भने बाँकीलाई बाहिर रमिते बनाएपछि उनीहरु विस्तारै आफ्नो बाटो लागे। छलफलमा वरिष्ठ नेता पौडेलले आफूले २०७५ साल माघ १३ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिमा आफूले पेश गरेको ८ बुँदे लिखित प्रस्ताव बाड्दै उक्त प्रस्तावप्रति सभापति देउवाले वेवास्ता गरेकोे र पछिल्लो समय बहुमतको आडमा एक पक्षलाई पेलेर पार्टीको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्नेदेखि कतिपय विधानका दफाहरु निलम्बन गरेर पार्टी कब्जा गर्ने दिशामा अघि बढेको र पार्टी गम्भीर अवस्थामा पुर्याएको आरोप लगाएका थिए। पौडेलले पेश गरेको उक्त लिखित प्रस्तावमा पछिल्लो समय केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णय र त्यसका विषयमा आफ्नो पक्षको के कति कुरामा कहाँ कहाँ असहमति छ भन्नेबारे कुनै लिखित धारणा भने समावेश गरिएको छैन। त्यसपछि छलफलमा सहभागी सभापतिहरुमध्ये आज बोल्ने अधिकांश जिल्ला सभापतिहरुले मुलुकमा कम्युनिष्ट सत्ताको दबदबामा पार्टी नै अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको बेला नेताहरुबीचको भागवण्डाको झगडाले आम कार्यकर्तामा थप निराशाको विजारोपण गरेको गुनासो गरेका थिए। बैठकमा बोल्ने अधिकांश जिल्ला सभापतिहरुले आफूहरुले गत महासमिति बैठकमा सबै केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरु पनि बुथबाटै प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने प्रावधान राख्न दिएको सुझावप्रति केन्द्रीय समितिबाट विधान पारित गराउने क्रममा नेताहरु नअडिएकोमा रोष प्रकट गरेको एक नेताले बताए। ‘तपाईहरु हामीले महासमितिमा दिएको सुझाव समेट्ने कुरामा नअडिने अनि आन्तरिक भागवण्डाको कुरा नमिलेपछि बल्ल हामी जिल्ला सभापतिहरुलाई बोलाउने?’ एक जिल्ला सभापतिले दिएको अभिव्यक्ति उद्रित गर्दै एक सदस्यले भने। त्यसैगरी सभापति देउवाले मंसिर २६ गतेको बैठक बसाल्दा नेताहरु तल पौडेलको कक्षमा बस्नुको सट्टा बैठकमै उपस्थित भएर आफ्ना असहमतिहरु त्यहि राख्न र नेतृत्वलार्ई दबाब दिनु पर्नेमा बहिष्कारको रणनीति अपनाउनु गलत भएको पनि केही सभापतिले बताएको त्यी सहभागीले बताए। त्यसपछिका दिनमा पनि सभापति देउवाले सहमतिको नाउँमा वरिष्ठ नेताकै घरमा पुगेर सहमति गर्दै बैठकमा आउन आग्रह गरेको, पटक पटक सहमतिकै लागि बैठक स्थगित गर्दा पनि एउटा पक्षले विधान भन्दा पनि नेविसंघको भागवण्डा नमिलेको कारण अनुपस्थित रहेको भन्ने सन्देश तल्लो तहसम्म पुगेको भन्दै यसले असन्तुष्ट पक्षलाई भन्दा सभापति देउवालार्ई नै फाइदा पुगेको धारणा राखेका थिए। साथै उनीहरुले यसबारे सत्यतथ्य के हो भन्ने कुरा नेतृत्वले चिर्न आवश्यक रहेको सुझाव पनि दिएका थिए। उनीहरुले सभापतिलाई विधान अनुसार अघि बढ्न नदिएर हरेक विषयमा भागवण्डा खोज्ने कुरा भन्दा सबै नेताहरु विधान वमोजिम चल्ने सवालमा अडिग हुनु पर्ने पनि बताए। साथै उनीहरुले पार्टीभित्र वार्ता र सहमतिको विकल्प नभएको भन्दै सकेसम्म वार्ता कमिटीमार्फत र नभए वरिष्ठ नेता र महामन्त्री आफैँले भएपनि सभापतिसँग गएर सहमतिको विन्दु खोज्न र पार्टीका त्रुटिपूर्ण निर्णय भए सच्याउन र नभए गरिएका निर्णयहरु समयबद्ध रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने दिशामा अघि बढ्न पनि सुझाव दिएका थिए। एक सभापतिले पार्टीको निर्णय गर्ने वैधानिक थलो केन्द्रीय कार्यसमिति नै भएको र त्यसको कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पार्टी सभापतिकै भएको भन्दै सभापतिसँग जुधेरमात्रै समस्याको समाधान नहुने धारणा पनि राखेका थिए। साथै उनीहरुले आफूहरु अब भोलिसम्ममा सभापति देउवालाई पनि भेट्ने र पार्टीभित्रको गतिरोध अन्त्यका लागि आग्रह गर्ने बताएका थिए। आजको छलफलमा मोरङका सभापति डिगबहादुर लिम्बु, कास्कीका सभापति कृष्ण केसी, झापाका सभापति उद्धव थापा लगायत १४ जनाले आफ्नो धारणा राखेको र उक्तक्रम बाँकी नै रहेपछि भोलि मंगलबार बिहान ११ बजे पुनः बस्नेगरी आजको बैठक टुंगिएको छ। आजको बैठकमा ४१ जना सभापतिहरु भेला भएपनि कतिपय सभापतिहरुले उपस्थिति पुस्तिकामा हस्ताक्षर नगरिकनै आफ्ना विचारहरु मात्रै राखेर निस्किएका थिए। गत मंसिर २५ गतेको पदाधिकारी बैठकले तय गरेका विभिन्न एजेण्डामा पार्टीको तत्काल महाधिवेशनको कार्यतालिका नआएको, विभागहरु बढाउने प्रस्ताव आएको भन्दै त्यसप्रति असहमति जनाउँदै पौडेल पक्षले २६ गतेदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिष्कार गरेको थियो। त्यसपछिको समयमा दुवै पक्षबीच भएको छलफल अनुसार कार्यदल गठन गरी महाधिवेशनको कार्यतालिका, नेविसंघको गठन, तरुण दलको कार्यकाल थप लगाएका विषयमा छलफल भएको थियो। अधिकांश विषयमा सहमति नजिक पुगे पनि नेविसंघको विषयमा कुरा नमिलेपछि वार्ता भाँडिएको थियो। पटक पटक बैठक स्थगित गरेर सहमतिको प्रयास गर्दा पनि कुरा नमिलेपछि सभापति देउवाले पुस ११ गते पौडेल पक्षका सदस्यहरुको अनुपस्थितिमै पार्टीको एक वर्ष कार्यकाल थप गर्दै आगामी ०७७ साल फागुन ७ देखि १० गतेसम्म १४औं महाधिवेशन गर्ने र त्यसका लागि व्यवधानपूर्ण विधानका धाराहरु निलम्बन गर्ने निर्णय बैठकबाट पारित गराएका थिए। जसको विरोधमा असन्तुष्ट पक्ष अहिले विभिन्न माध्यमबाट विरोध गर्ने क्रममा रहेको छ।