संविधानको सफल कार्यान्वयन मार्फत मुलुकमा सुशासन र संमृद्धिको नारा दिएर सत्तामा पुगेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सत्ताको बागडोर सम्हालेपछि संविधान र कानूनको धज्जी उडाउने श्रंखलालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। संविधान र कानून लत्याउने क्रममा विगतमा कतिपय गतिविधि गरेको सत्तारुढ नेकपाले शुक्रबार राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि उम्मेदवार तय गर्नेक्रममा पुनः अर्को कानून लत्याउने निर्णय गरेको छ। हुनत संविधान र निर्वाचन सम्बन्धी कानून बनाउँने क्रममा कुनै पनि एक प्रदेश वा संघतर्फ समानुपातिक वा प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारले एक कार्यकालभरि अर्को प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका लागि पनि लक्षित गरी बनाइएको हो। तर, कानूनमा प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा तर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भाग ििलएका उम्मेदवारहरु राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार बन्न पाउने वा नपाउँने स्पष्ट उल्लेख नगरेको कारण गोरखाबाट पराजित नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि गण्डकी प्रदेशबाट उम्मेदवार बन्ने सौभाग्य पाएका छन्। तर, संविधान र त्यस अनुरुप बनेको निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले कुनै पनि दलको समानुपातिक तर्फको बन्द सूचिमा नाम रहेको व्यक्ति पाँच वर्ष कार्यकालसम्म अर्कोे निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको चुनावमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था स्पष्ट रहेको छ। यसका बाबजूद नेकपा सचिवालय बैठकले पार्टी एकीकरण हुनु अघि तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा बन्द सूचिमा नाम रहेका दुई व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको उम्मेदवार बनाएको छ। यसरी उम्मेदवार हुन पाउनेहरुमा गोपी अछामी, मोरङ, सुमित्रा विसी, सुर्खेत तथा तारामान स्वाँर अछाम रहेका छन्। उनीहरुमध्ये गोपी अछामी र तारामान स्वाँरको नाम तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रको बन्द सूचिको क्रम संख्या ७९ र ४० मा रहेको छ भने सुमित्रा विसीको नाम तत्कालिन एमालेको बन्दसूचिमा क्रमसंख्या ६५ मा रहेको छ। उनीहरुको उम्मेदवारी दर्ता भएमा त्यसपछि निर्वाचन आयोगले तय गरेको समयभित्र कसैले उजुरी दिएमा र निर्वाचन आयोगले कानूनसम्मत ढंगले कारबाही चलाएमा उनीहरुको उम्मेदवारी रद्द हुन सक्छ। हुनतः यसअघि पनि समानुपातिक सूचिमा रहेका तत्कालिन नेकपा एमाले उम्मेदवार समिम मिँया अन्सारीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाईमा पठाउँदा सुनुवाई समितिले समय गुजारेर तथा निर्वाचन आयोगले पछि फिर्ता गराएको पत्र दिएर उनको नियुक्तिका लागि बाटो खोलिदिएको थियो। तर, भक्तपुरमा हालै सम्पन्न प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त)का एक उम्मेदवारको नाम भने समानुपातिकमा रहेको भन्दै रद्द गरिदिएको थियो। ु