प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार टुंगो लगाउने जिम्मा पार्टी केन्द्रीय पदाधिकारीलार्ई दिएको छ। माघ ९ गते हुने निर्वाचनको मनोनयन दर्ता मिति नजिकिँदै गर्दा बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले उम्मेदवारको चयनदेखि सम्भव भएसम्मका राजनीतिक दलहरुसँग आवश्यक वार्ता, सहकार्य र चुनावी तालमेलको लागि पहलको जिम्मा पनि नेतृत्वलाई नै दिएको छ। राष्ट्रिय सभामा रहेका ५९ सदस्यमध्ये एक तिहाई अर्थात १९ जना सदस्यहरुको चुनावका लाग पुस २० गते मनोनयनको कार्यक्रम निर्वाचन आयोगले राखेको छ। प्रादेशिक रुपमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको मतदानबाट हुने निर्वाचनमा समाजवादी पार्टीसँग तालमेल गरेको खण्डमा दुई नम्बर प्रदेशमा कांग्रेसका उम्मेदवार आउने झिनो सम्भावना भएपनि अन्य प्रदेशबाट रहेको छैन। गत मंसिर २६ गतेदेखि सुरु भएर पुस ११ गते टुंगिएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा विभिन्न विषयमा विवाद उछाल्दै बैठकमा अनुपस्थित रहेको असन्तुष्ट नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरु भने आजको बैठकमा अनुपस्थित रहँदै सोही समयमा महामन्त्री शशांक कोइरालाको निवास महाराजगञ्जमा गुटको भेला गरिरहेका थिए। यसअघि सभापति शेरबहादुर देउवाले सकेसम्म असन्तुष्ट पक्षका सदस्यहरुलाई पनि आजको बैठकमा बोलाउन वार्ताका लागि उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई पौडेल निवास बोहोराटारमा पठाएका थिए। तर, निधिसँगको भेटवार्ताका क्रममा नेता पौडेलले आफूहरु पुस ११ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय नसच्याउँदासम्म बैठकमा अनुपस्थित रहने जानकारी दिँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि हुने निर्वाचनको विषय आफ्नो गुटले केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्रप्रसाद रिजाललाई जिम्मा दिएको भन्दै उनैसँग कुरा गर्न भनेका थिए। पौडेलको भनाई पश्चात उपसभापति निधिले रिजालसँग सम्पर्क गरी कुराकानी गरेपनि रिजालले आफूहरु यसअघिको बैठकको निर्णय नसच्याउँदासम्म केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा अनुपस्थित रहने तर, राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि हुने निर्वाचनमा नेतृत्वले परामर्श गरी नाम तय गरे सहयोग र समर्थन रहने आश्वासन दिएका थिए। साथै आजको बैठकले विगत केही समयदेखि पुरानो भुक्तानी नपाएर आन्दोलनरत उखु किसानहरुको रकम तत्काल भुक्तानी दिने व्यवस्थाका लागि सरकारसँग पहलको माग गर्दै भुक्तानी दिन बाँकी राखेका चिनी मिलका व्यवसायीलाई पनि अपिल गरेको छ। यसका अतिरिक्त कांग्रेसले सरकारले संविधानको मौलिक हक र नागरिकको वाक स्वतन्त्रता, सूचनाको हक लगायतका अधिकारी कुण्ठित गर्ने गरी सदनमा पेश गरेका सूचना प्रविधि विधेयक, नेपाल विशेष सेवा ऐन संशोधन विधेयकमा राखिएका संविधान प्रदत्त अधिकार विरोधी प्रावधानविरुद्ध पुस २८ गते सरकारलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत विरोध पत्र बुझाउने निणृय गरेको छ।