राजनीतिक अधिकारको लडाईँमा लेनिन, माओ त्से तुङ्ले एउटा ढंगको तरिका अपनाए भने महात्मा गान्धी, जयप्रकाश र लोहियाले अर्कै तरिका बताएका छन्। हिन्दुस्तानको आजादीका लागि सुरू गरिएको आन्दोलनका क्रममा गान्धीको परम्परामा हुर्किएका भारतका समाजवादीहरुले नारा नै बनाएका थिए। ‘हात हमारा नहीँ उठेगा, हमला चाहे जैसा होगा। मानिंगे नहीँ, मारेंगे नहीँ।’ हामी जस्तो सुकै हालत होस् गोली पनि चलाउँदैनौँ र तिमीहरुको कुरा पनि मान्दैनौं। गान्धी विश्वविद्यालयमा पढ्ने क्रममा यस्ता थुप्रै नाराकासाथ म हुर्किएँ। नेपालको राजनीतिमा पनि मलाई लाग्छ, एउटा चरण सिद्धियो। देशमा सात सालको क्रान्ति भयो, ओखलढुंगा काण्ड भयो, झापा काण्ड पनि भयो, जनयुद्व पनि भयो र थुप्रै काण्डै काण्ड पार गरेर हामी अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका छौं। अहिले प्राप्त लोकतन्त्रलाई खतराबाट मुक्त गर्नु छ भने हामीले अहिंसात्मक संघर्षको परिपार्टी बसाउनु परेको छ। अहिंसात्मक संघर्षको परिपाटी बसाउने क्रममा भारतका समाजवादी नेता डाक्टर लोहिया भन्नु हुन्थ्योः म जम्मा जम्मी चार पटक अंग्रेजको जेलमा गएँ। तर, जवाहरलाल नहेरुको जेलमा १७ पटक गएँ।’ उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, ‘यदि कुनै लोकतन्त्रलाई जीवित राख्नु छ भने (अहिले सडकमा जुन भीड आइरहेको छ, त्यो भीड तपाईँले गोविन्द केसीको पालादेखि रवि लामिछानेको विषयसम्ममा देख्नु भयो) त्यसले निश्चित उद्देश्यकासाथ परिआए जेल जाने संकल्प समेत गर्न सक्नु पर्दछ। अहिले सबै पार्टीका ठूला नेताहरु उपस्थित हुने सभा, सम्मेलन र गोष्ठीहरुमा सम्बन्धीत पार्टीका कार्यकर्ताहरू ल्याएर हल भर्ने चलन छ। त्यी कार्यकर्ताहरु एकप्रकारले अंग्रेजीमा एउटा शब्द छः ‘क्याप्टिभ अडियन्स’ भन्ने गरिन्छ। ठूला नेताहरुको सभामा यिनै कार्यकर्ताहरुले भरिन्छ। यो परिपार्टीबाट अलग भएर साँच्चै नै नेताहरुको अगाडि भेला हुन नचाहने, नेताले मुख देखुन् भन्ने तिब्र आकांक्षा नभएका, मुख हेरिराख्दा पनि भोलि टिकट दिन सजिलो हुन्छ भन्ने भावनाबाट मुक्त भएर छलफल र बहस गर्न जरुरी छ। जसमा लामो समयदेखि लोकतन्त्रको मर्म, दलहरुको विषय, नेतृत्वको बारेमा प्राज्ञिक बहस गर्दै, पुस्तक र लेख रचना लेख्दै आउनु भएका प्राध्यापक लोकराज बराल जस्ता प्रबुद्ध व्यक्तिको उपस्थिति महत्वपूर्ण हुनसक्छ। रामायण, महाभारतमा त्यतिबेलाका राजा, महाराजाहरु किन ऋषिमुनीहरुको आश्रममा गइरहन्थे? ऋषि भन्ने शब्दको अर्थ के हो? ऋषिको राजनीतिसँग के सम्बन्ध छ? खासगरी महाभारतको वनपर्वमा त्यति लामो विमर्श लोकतन्त्र, हिंसा, इश्र्या, धर्मकाबारेमा किन भयो? पुरानो जमानामा ऋषिमुनीहरुको आश्रम जस्तै आजको जमानामा विश्वविद्यालय गुरुकुल आश्रमको थलो हो। तर, अहिले यो आश्रममा यति नराम्रो राजनीतिकरण भएको छ। यो राजनीतिकरण आफैँमा खराब शब्द होइन। राजनीतिकरण त अझै व्यापक रुपले हुनु परेको छ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन के चाहिन्छ भन्ने हो भने राजनीतिकरण चाहिन्छ। प्रत्येक व्यक्तिले ठाउँमा बोल्न सक्नु राजनीतिकरण हो। ए, गलत मान्छेलाई तिमीहिरुले भिसी किन बनायौँ? भन्न सक्नु पर्दछ। गोविन्द केसीले यो कुरा नगर भन्नु राजनीति हो। तर, यहाँ राजनीतिकरण होइन, दलीयकरण भएको छ। दलभित्र पनि आफ्नो गुट, आफ्नै गुटभित्र पनि खास चम्चाहरु खोज्ने परिपाटी बसेको छ। यस्ता विषयहरु कोठे गोष्ठी र छलफलमा बढि सान्र्दभिक हुन सक्छन्। अहिले जतिपनि सवाल उठेका छन् त्यसमध्ये प्रमुख सवाल भनेको, के यो लोकतन्त्र खतरामा छ त? पछिल्लो समयमा त देशका शीर्षस्थ महापुरुषहरुले नै लोकतन्त्र खतरामा छ भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरुले खतरामा छ भनि किन भन्नु भयो, त्यो थाहा छैन। ठूलो मान्छेले नै खतरामा छ भनिसकेपछि त्यो पत्याउनै पर्यो। लोकतन्त्रमा खतराको कुरा गर्दैगर्दा बाल्यअवस्थामा हामीले पढेको कथामा एउटा गोठालोले बाघ आयो, बाघ आयो भनि सधैँ कराएर गाउँलेलाई झुक्याउँदा साँच्चिकै बाघ आएको दिन कसैले पनि नपत्याएर नगएजस्तै भयो भने हामी के गर्ने? त्यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिलाई धेरै फरक पर्दैन। उनीहरु त हाउस एरेष्टमा बस्छन्। देशमा रक्तपात नै भयो भने पनि हवाइजहाज चढेर विदेशमा जालान् तर, तपाई हामी मर्कामा पर्नेछौँ, याद राख्नुहोला। बारम्बार जेल गएका साथीहरुलाई फेरि जाँदा राम्रै लाग्ला तर, मलाई राम्रो लाग्दैन। यस्ता लक्षण छन् जसले लाग्दैछ कि, लोकतन्त्र खतरामा छ। प्रधानमन्त्रीले भने अथवा मन्त्रीले भने भनेर होइन। यो खतरा केही आधारभूत रुपमा छन्। यस व्यवस्थाको प्रार्दुभाव जसरी भएको छ, यो व्यवस्था जसरी बनेको छ, यो संविधान सभा जसरी आएको छ, खतरा पनि त्यसैमा छ। के कारणले? यसको इतिहासतर्फ नजाउँ। प्रथम संविधान सभाको चुनावमा जस्तो प्रकारले संविधान सभा असफल भयो हामी सबैलाई थाहै छ कि, त्यतिबेलाका तीन प्रमुख पार्टीका तीनवटा चुनावी दस्तावेज थिए। यो धेरैले बिर्सिए जस्तो छ। प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादीले आज जस्तो संविधान कम्बोडिया, भियतनाम अथवा उत्तरकोरियामा छ लगभग त्यस्तै संविधान नेपालमा पनि बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। जुन प्रस्ताव अहिले पनि संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा हेर्न सकिन्छ। दोस्रो प्रस्ताव, अलग अलग पार्टी भएतापनि कांग्रेस र तत्कालिन नेकपा एमालेले करिब करिब बुर्जुवा लोकतन्त्रको आधारभूत कुरालाई स्वीकार गरेर एकैएकै खालको प्रस्ताव राखेका थिए। एउटाले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चुनाव अर्कोले संसदीय व्यवस्था भनेको थियो। तेस्रो, मधेसवादी शक्ति थियो, जसले संघीय राज्यका पक्षमा वकालत गर्दै संघीय राज्यको परिमाण र स्थानीय स्वायत्त शासनको अधिकारको प्रस्ताव अघि सारेको थियो। यी तीन प्रस्तावमा वर्तमान संविधानका प्रमुख अंशियार अथवा स्टेक होल्डरहरुमध्ये तत्कालिन एमालेका नेता (व्यक्तिको नाउँ नलिउँ) प्रधानमन्त्री लगायतका नेताहरु लोकतन्त्रप्रति अडिग थिए। मुखमा त अहिले पनि फेरिएको छैन तर, उहाँहरुको हालचाल, बोलिबचन र क्रियाकलाप फेरिएको छ। पुरानो माओवादीसँग उहाँरुको मतएक्यता त भएकै छ मतभेद पनि साँघुरिएको छ। त्यतिबेलैका विवादमा अरु त अरु, तत्कालिन संविधान सभाको नाम समेत के राख्ने भन्नेबारे विवाद थियो। संसद अथवा विधायिका नभनेर त्यसको नाममा समेत दुई शब्द जोडेर संसद-विधायिका लेखिएको थियो। किन भने, तत्कालिन माओवादीको आग्रह थियो, हामी त संसदवादी हुँदै होइनौँ अर्कै हौँ भन्ने थियो। अर्को के हो भन्ने स्पष्ट थिएन। त्यो अर्कै थियो भन्ने कुरा बेला बेलामा प्रचण्डको अभिव्यक्तिमा आइरहन्छ। उहाँले भन्नु भएको छः हामीले बनाउन खोजेको व्यवस्था त ड्याम्म, ड्याम्म बन्दुक पड्काए जस्तै गरेर काम गर्ने भनेको यहाँ त हुँदोरहेनछ। यो उहाँको भावनात्मक हिनता त नभनौँ तर, व्यवस्थाप्रतिको अविश्वास पक्कै हो। कुनै पनि संविधान चिरञ्जिवी हुन र कुनै पनि व्यवस्था दिघो रहन त्यसका केही न्यूनतम सर्त हुन्छन्। अर्थात संविधानका विषयमा सबै अंशियारहरुमा न्यूनतम सहमति हुनु पर्छ। हामीले बेलायतको कुरा गर्छौँ। संसदीय व्यवस्थाको जननी भनेको बेलायत हो र त्यसैको देखासिकी पनि गर्छौँ। त्यहाँ संसदीय व्यवस्था किन सफल भयो भने, बेलायतका जतिपनि आपसमा द्धन्द्धरत शक्तिहरु थिए, तिनीहरुकाबीचमा पनि न्यूनतम सहमति थियो। त्यहाँ पहिले रहेका मुख्य पार्टीः कन्जरभेटिभ र लिवरल डेमोक्रेटिक पार्टी र पछि १९२० ताका आएर थपिएको लेवर पार्टीबीच पनि केही आधारभूत विषयमा सहमति थियो। यी सबै पार्टीहरु व्यक्तिगत सम्पत्तिको प्रश्नमा, नागरिकका मौलिक अधिकार लगायतका विषयमा आधारभूत सहमति थियो। त्यतिबेलाको ज्वलन्त प्रश्न साम्राज्यवादको विषय थियो। जसमा भारतदेखि अफ्रिका लगायतका विभिन्न मुलुकमा बेलायतले गरेको शोषण र विभिन्न मुलुकमा अंग्रेजले गरेको अत्याचारबारे त्यहाँका कुनै पनि पार्टीले बोल्दैनथे। घनश्याम भुषालको भाषा सापटी लिएर भन्दा भाते पूँजीवादको बारेमा आज नेपालमा कोही नबोलेजस्तै त्यतिबेला उपनिवेशवादको ज्वलन्त समस्याको बारेमा कोही बोल्दैनथे। उनीहरुलाई त्यहि शोषण नै प्रिय थियो। किन कि त्यहि शोषणको पैसाले त्यहाँका क्रान्तिकारी मजदूर वर्गको तलब, सुविधा बढाएको थियो। आज समस्या के छ भने, एक प्रकारको भाते पूँजीवादमा सहमति भएपनि आम जनता बेचैन छन्। जसले गर्दा जनता कहिले मधेसका नाममा उग्रपन्थीमा जान्छन्, कहिले क्रान्तिका नाममा उग्रपन्थी वामपन्थीसँग जान्छन्। गणतन्त्र आएको पनि यतिका वर्ष भयो। नयाँ संविधान बनेको पनि चार वर्ष भइसक्यो। जसको आधारमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार पनि बनिसकेको छ। कुनै समय माओवादीलाई खोजी खोजी शिकार गरेजस्तै गरिन्थ्यो त्यो पनि अहिले विप्लवका नाममा गठन भएको समूहबाहेक अरु यहि व्यवस्थामा छन्। विप्लवको नामको कुनै महत्व छैन। तर, सवाल के छ भने देशमा गहिरो असन्तोष छ। यो समस्याको समाधान गणतन्त्रले गर्ला भन्ने थियो तर, त्यो आशको दियोले कुनै उपाय देखाउन सकिरहेको छैन। राज्यको त्रास उस्तै छ। पुलिस, सिडिओ, कर्मचारीहरु  यो नयाँ सिष्टमबाट कसरी शासन गर्ने भन्नेमा अलमलमा छन्? अब राजा, महाराजा रहेनन्। सबै नागरिकहरु समान भनिन्छ। अर्कोतिर, जसलाई हामीले प्रजातन्त्र भन्छौँ त्यसको नाममा जे जस्ता संस्थाहरु बनेका छन्, चाहे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग होस् वा न्यायलय वा लोकसेवा आयोग सर्वोपरी सबै लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको मातृ संस्था भनेको संसद नै हो। कुनै पनि लोकतान्त्रिक संस्था आज देशमा सम्मान गर्न लायक र गरिमामय छैनन्। किन? लोकतन्त्र भनेको कुनै एउटा पुस्तकको नाम होइन। लोकतन्त्र भनेको कुनै विधायीकाले ताली बजाएर बनाउने विधेयक पनि होइन। त्यो पनि हो र चाहिन्छ पनि तर, लोकतन्त्र भनेको संविधानले निर्दिष्ट गरेको विधि र प्रक्रियाबाट खडा गरेको इन्स्टिट्युसन्स संस्थाहरुको स्वायत्तता र शक्ति हो। जनताले पाँच वर्षमा एकपटक भोट दिन्छ र चुपचाप रहन्छ। मुख्यतयः सरकारले तलमाथि गरेको बेलामा अथवा मन्त्रीले मनपरी नै गर्न खोज्दा पनि उसले पक्रिन आदेश दिँदा पुलिसले पक्रिन्छ। तर, संसदमा उपयुक्त ढंगले प्रधानमन्त्री र मन्त्री प्रस्तुत हुन्छ वा हुँदैन र प्रधानमन्त्री संसदप्रति जिम्मेवार छ कि छैन? प्रधानमन्त्री संसदको कठघरामा कति समयमा आउँछन्? प्रतिनिधि सभाको नियमावलीले प्रधानमन्त्रीले उभिएर त्यी कदमबारे जवाफ दिनु पर्ने हुन्छ। संसदमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री उपस्थित नभएदेखि र संसदलाई महत्व नदिएदेखि संसदप्रति सिंगो जनता उदासिन र निराश हुन्छन् र त्यो संसद विस्तारै रवर स्ट्याम्पमा परिणत हुन्छ। त्यस दृष्टिले यस्तो संसद राष्ट्रिय पञ्चायतभन्दा फरक हुँदैन। राष्ट्रिय पञ्चायतमा पनि कानूनहरु बन्थे र प्रत्येक देशमा कानून बनाउने आफ्नै व्यवस्था हुन्छ। तर, संसदको गरिमा बेलायतमा जुन छ, संसदमा बोलेका कुराहरुले राष्ट्रिय जनमत बन्छ र विग्रन्छ पनि। त्यो हामीले नाम मात्रमा पनि अपनाउन सकेका छैनौँ। त्यसैले लोकतन्त्र खतरामा छ। लोकतन्त्रमाथि खतरा छ किन भने, यसरी सांसदले गर्न नसकेका कामहरु सर्वोच्च न्यायलयले छुट्याउन सकेको छैन। लोकतन्त्रमाथि खतरा छ किन कि संसद हुँदाहुँदै पनि जिल्लाको शासन प्रणाली सरकारको कार्यपद्धती, विभिन्न अड्डाहरुमा जनताको पहुँच बढेको छैन। अझै जनताले चाहेको र चिताएको कुरा गर्ने हो भने, देशको व्यापारघाटा झन चर्किएको छ, महंगी चुलिएको छ र जनता आजित भएका छन्। यहि अवस्थाका लागि हामी सडकमा गएका हौँ त? यसैका लागि हाम्रो छोराले बलिदान दिएका हुन् त? भन्ने छ। यसैले लोकतन्त्र खतरामा छ। संसारभर कुरा हुँदैछ र टेलिभिजनका एंकरहरु समातिँदैछन् र जनताले त्यसलाई खप्न सकेका छैनन्। त्यस्ता व्यक्ति कति जिम्मेवार र कति प्रतिउत्पादक होलान् भोलिको कुरा हो तर, अहिलेको अवस्था यो छ। त्यसैले लोकतन्त्र खतरामा छ।

पाकिस्तानमा नागरिहरुले मजाकमा भन्छन् रे, जब उनीहरु बेलुका सुतेर बिहान उठ्दा सडक सफा र स्वच्छ छ भने जनताले गएर छिमेकीसँग भन्छन् रे, ए, राती त कु भएजस्तो छ। सडक सबै साफ छ।

अर्थात सरकार निकम्मा भएर केही नगरेपछि देशमा काण्डमाथि काण्ड भइरहेको छ तर, कुनै काण्डका अपराधी पक्राउ पर्दैनन्। त्यी काण्डहरुमा सरकारका मतियारहरु नै मुछिएर उन्मुक्ति पाएपछि जनता त्यस पार्टी र व्यवस्थाप्रति उदासिन हुन्छन्। उनीहरुले आफ्नो कर्तव्य र अधिकार दुबै विर्सन्छन्। आज नेपालमा यहि भइरहेको छ। त्यसकारण लोकतन्त्रमाथि खतरा छ। हाम्रो समाजमा भूपी शेरचनको कवितामा जस्तै ‘जो सुकै गधा आएपनि हजुर भन्न मन लाग्छ।’ यो बानीका बारेमा भूपी शेरचनले लेखेका मात्रै हुन् तर, यो बानी लामो समयदेखि छ। प्रत्येक मानिसले प्रत्येकलाई सुनाउने ‘कालको ओखती छैन, हुकुमको जवाफ छैन।’ राजाले भनेपछि अथवा राजाको आसपासमा बसेको मान्छे चाहे तिनी श्री ३ हुन् वा श्री ५, उसले बोलेपछि मान्नै पर्छ भन्ने मान्यताबाट हामी ग्रसित छ। यस्तो विषयमा पनि हामी अझै बोल्न सक्दैनौ र अझ नाटकीय शैलीबाट त्यसको विद्धानहरुले व्याख्या गर्नु परेको छ। विद्धानहरुले भनेका छन् नेपाल, भारत, बंगलादेश जस्ता देश अथवा तेस्रो विश्वमा जुन लोकतन्त्र छ त्यो लोकतन्त्र होइन, पितातन्त्र हो। किन भने पितालाई नसोधी छोरीले पति छानेर अथवा छाराले श्रीमती छानेर विवाह गर्न सक्दैन। श्रीमान र श्रीमती छान्न नपाउने छोरा र छोरीलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति छान्न पाउने अधिकारको के मतलब छ? यो जर्मन लेखक आर्थर क्वेस्लर भन्ने विद्धानले भारतमा लोकतन्त्र भन्ने किताबमा लेखका छन्। जे कुरा पनि बाबुलाई सोध्ने। हुँदा हुँदा देशकै नेताको नाम नै बापु (गान्धी) भन्थे। बापुतन्त्र। यो कसरी हुन्छ भन्दा बापुलाई थाहा होला। हामीकहाँ पनि समस्या के छ भने, अहिले बापुतन्त्र अथवा लोकतन्त्रको ठाउँमा चाहेर वा नचाहेर पनि नेतातन्त्र छ। जनताको बहुदलीय जनवादकोबारेमा अरु कसलाई थाहा होला हँ? मदन भण्डारीले ल्याएको प्रस्ताव कि त केपी ओलीलाई थाहा होला, कि विद्या भण्डारीलाई नै थाहा होला। यसबारे लेख्ने अरुलाई के थाहा? संसदीय व्यवस्थाको हकमा संसदकै जननी बेलायतको लण्डनमा किसुनजीले पठाएर पढेर आउने शेरबहादुर देउवालाई थाहा होला। संसदीय व्यवस्थाको जानकार शेरबहादुर देउवा, बहुदलीय जनवादको जानकार विद्या र ओली। यहि भावनामा देश बाँचेको छ। यसकारण लोकतन्त्र खतरामा छ। यस्तै अवस्था विद्यमान रह्यो भने, संविधानको कुन धारा र कानूनको कुन दफामा के लेखेको छ त्यो छोेडिदिउँ। हाम्रो संविधानका धारा कति सजिलै बटारिन्छन् भन्ने कुरा र हाम्रो राजनीतिक निर्णय कति सजिलै मोडिएर अपारदर्शी हुन्छन् भन्ने कुरा सम्झिँन धेरै टाढा पुग्नु पर्दैन। तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री हुँदा रातारात संविधानका २२ वटा धारा बदलिएका थिए। यो सबैलाई थाहा छ।

लोकमानसिंह कार्कीको अख्तियार दुरुपायोग आयोगमा आगमन जति रहस्यमयपूर्ण रह्यो उनको बहिर्गमन पनि त्यति नै रहस्यपूर्ण भयो। यहाँ ठिक र बेठिक भन्ने कुरा छैन। जनताको चासोको कुरामा यस किसिमको आगमन र बहिर्गमन रहस्यमय रह्यो भने प्रतिगमन हुन्छ। त्यसैले लोकतन्त्र खतरामा छ।

यसमा हाम्रो संस्कृति अथवा पितातन्त्र अथवा बापुतन्त्रको समस्या र कालको ओखती छैन भन्ने समस्या। अर्कोतर्र्फ हाम्रो दलतन्त्रको समस्या। यसमा हामीले के गर्ने? लोकतन्त्रका बारेमा चिन्तित हुनु परेको छ। तर, चिन्ता हामीले मात्र गरेर हुँदैन। यसमा प्राज्ञिक वर्ग र राजनीतिक कार्यकर्ता, प्रबुद्ध बुद्धिजीवी, पत्रकारकाबीचमा छलफल गरियो भने केही हदसम्म समस्याको हल हुन सक्छ। संस्कृत साहित्यमा एउटा प्रसिद्ध नाटक छ सकुन्तला। जहाँ राजा दुश्यन्त कण्य ऋषिको आश्रममा गएर ‘ए भित्र कोही छ?’ भनेर कराउँछन्। भित्रबाट सकुन्तला निस्कन्छिन्न्। अहिलेको विश्वविद्यालयबाट सकुन्तला त ननिस्किउन तर, राजाले ऋषिलाई खोज्ने जुन परिपाटी हो त्यसको सुन्दर वर्णन व्यास, वाल्मिकी र कालिदासले गरेका छन्। मलाई लाग्छ, हाम्रो नेतृत्व र कार्यकर्ताहरुले पनि अरु जेसुकै होस् प्राज्ञिक, वौद्धिक व्यक्तिलाई खोज्न सक्नु पर्छ। अब संविधान जे जस्तो भएपनि आइसकेको छ। संविधानका विषयमा सबैभन्दा चर्को असन्तोष त्यतिबेला मधेसवादी दल, जनजातिबाट आएको थियो। तर, मधेसवादी दल नै सरकारमा जान तछाड मछाड गरेर आदरणीय उपेन्द्र यादव त उपप्रधानमन्त्री नै भइसक्नु भयो। यस्तो अवस्थामा पुरानै शैलीले यो संविधानलाई फ्याँकीदिउँ, च्यातिदिउँ भन्ने अवस्था अहिले छैन। एकातिर मुलुकमा भयंकर असन्तोष छ। यस्तो अवस्थामा यो संविधानकाबारेमा गहन र विवेचनात्मक आलोचना र बहस देशव्यापी हुनु पर्छ। यस्तै बहस र गोष्ठीहरुबाट पनि विचार अगाडि आउँछ। बाधे, बाधे जायते तत्व बोध भनेजस्तै। त्यसैले मुख्यतयः यस्ता बहसहरुमा समाजमा भएका प्रतिष्ठित बौद्धिक वर्ग र प्राज्ञिक व्यक्तित्वले ध्यानदृष्टि पुर्याएर कुनै दलविशेषका आग्रह, पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर मुलुकमा आइसकेको र आउन सक्ने खतरातर्फ सोच्न जरुरी छ। यस अवस्थामा कांग्रेस र कम्युनिष्टको लडाई बन्द गर्नुपर्छ। माले, मसाले, मण्डले एकै हुन भन्ने, फेरि सत्तामा जानु पर्दा उनै माले, मसालेलाई चोइट्याएर जाने हाम्रो कांग्रेसी परम्परा हो। माले, मसाले पनि अरुकुरामा एकता नगरेपनि भाते पूँजीवादमा एकता गर्ने कुरा भयो। घनश्याम भुषालले भनेजस्तै देशमा कुनै त्यस्तो भ्रष्टाचार छैन सबै दलका शीर्ष नेता सामेल नभएका हुन्। अर्थात यस्ता गलत गतिविधिबाट पहिले हामी माथि उठ्नै पर्छ।  सोसियल डेमोक्रेट्स र कम्युनिष्टहरुको झगडा प्रथम महायुद्धको चरणमा थियो। पहिलो झगडा युद्धका समयमा हामीले आफ्नो राष्ट्रको सेवा गर्ने कि सिंगो मजदूर वर्गको अन्तराष्ट्रिय स्तरमा काम गर्ने भन्ने थियो। जुन सोभियत युनियनमा लेनिनले गरेको बोल्सेभिक क्रान्ति र उनले अघि सारेको प्रस्ताव कति समय चल्यो? उनले थालेको त्यो प्रक्रिया सोभियत युनियनमा जीवित छैन। त्यतिबेलाको झगडा पनि इतिहासको गर्वमा गइसकेको छ। सोभियत युनियनको विघटन पछिको ३० वर्षमा दुइटा विचार विश्वभरी स्थापित छन्। सोभियत युनियनको पतनको मुख्य कारण त्यहाँ लोकतन्त्र नहुनु हो। त्यहाँ लेख्ने, बोल्ने आजादी थिएन। ब्रेजनिभले गरेको गल्तीहरु कसैले पनि सुनाउँदैनथ्यो। उनका पालामा अफगानिस्तानमा आक्रमण भयो। त्यही समयमा अमेरिकाले भियतनाममा आक्रमण गरी भियतनामलाई थिलो थिलो पारिदियो। अमेरिकाले भियतनामलाई रगतको आँसु पिउन बाध्य बनायो। तर, भियतनामको बारेमा अमेरिकामा पनि आलोचना भयो। त्यहाँका सबै जागरुक नागरिक, बुद्धिजीवीले भियतनामका विरुद्धमा भएको आक्रमणको विरुद्ध आन्दोलन गरे। त्यतिबेला हिन्दुस्तानमा समेत नारा लागेको थियो, तेरा नाम, मेरा नाम सबका नाम भियतनाम। साम्राज्यवादी हस्तक्षेप बन्द गर भनिन्थ्यो। तर, रुसको अवस्था के थियो? अफगानिस्तानमाथि भएको आक्रमण गलत हो र अफगानिस्तानको रक्तश्रापको कारण सोभियत युनियन हो भनि आलोचना भएको देखिँदैन। लेख्ने, बोल्ने आजादी भएका देशमा गरिवी, दमन, अन्यायको विषयमा आवाज आउँछ। अमेरिकामा वाटरगेट काण्डमा तत्कालिन राष्ट्रपति निक्सनले राजिनामा दिनु परेको थियो। अमेरिकाको राजनीतिको स्वास्थ्य भनेको त्यहाँको न्यायलय, संवैधानिक निकायको आफ्नै अस्थित्व र स्वयत्तता हो। भियतनाम लडाइमा अमेरिकी सैनिकले गरेको अत्याचार जसलाई ‘माई लाई हत्याकाण्डा’ भनेर चिनिन्छ, जसमा युद्ध नियम विपरित निहत्था नागरिकमाथि गोली चलाइएको भनि वर्षौँपछि अमेरिकामा मुद्दा चल्यो र दोषीमाथि कारबाही भयो। रोनाल्ड रिडेनहोर भन्ने एकजना चर्चित पत्रकारले त्यो घटना बाहिर ल्याएर उनी इतिहासमा अमर रहे। अब बोल्ने, लेख्ने, पार्टी खोल्ने स्वतन्त्रता र नागरिकका मौलिक अधिकार र सामाजिक, आर्थिक न्यायको अधिकार जनतालाई दिन जरुरी छ। कांग्रेस, कम्युनिष्टको झगडाको चरण सिद्धियो। अब नयाँ चरण सुरु गरी कांग्रेसले पनि कम्युनिष्टले भनेजस्तै सामाजिक, आर्थिक न्यायको झण्डा उठाउनु पर्छ। त्यस्तै कम्युनिष्टले पनि हिँजो मदन भण्डारीले भनेको बहुदलीय जनवादको मर्म यहि हो भनेर लेख्ने, बोल्ने, र पार्टी खोल्ने अधिकारलाई स्वीकार्नु पर्छ। त्यसैले लोकतन्त्रको नयाँ परिभाषा आउँछ र त्यसैले समाजवादको नयाँ परिभाषा दिन्छ। अहिलेका लागि यो संविधानको रक्षा गर्ने र विकसित गर्ने जिम्मेवारी सबै आन्दोलनकारी शक्तिहरुकै हो। यसका लागि नेकपाको वयस्क नेतृत्व र कांग्रेसभित्रको उर्जाशील तप्काले मधेसवादीलाई पनि साथमा लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। भलै यो संविधान एकै पटकमा सबै कुरा संशोधन नहोला तर, आफ्ना एजेण्डा जनताका अगाडि राख्नु पर्छ। यो संविधानमा एउटा दुइटा होइन, थुप्रा कमिकमजोरीहरु छन्। यो त्यतिबेला भय, आतंक र अनिश्चयकोबीचमा हतारमा लेखिएको संविधान हो। यसलाई मधेसीले मात्र होइन म जस्ता व्यक्तिले पनि विरोध गरेको हुँ। यसैले संविधान जहाँ पुग्यो पुगिसक्यो। संविधान बनिसकेपछि देशमा शान्ति र स्थीरता आएको भए ठूला ठूला कुरा गर्न पनि सकिन्थ्यो होला। तर, अहिले यो संविधानको रक्षा मात्रै गर्न सक्दा पनि लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ। (गान्धी अध्ययन तथा शान्ति केन्द्रले हालै राजधानीमा आयोजना गरेको ‘लोकतन्त्रका चुनौतीहरु’ विषयक गोष्टीमा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)