आसन्न निर्वाचनलाई प्रभावित गर्नेगरी सत्तापक्षबाट भइरहेको विकास सम्बन्धि कुनै पनि काम कारबाहीमा निर्वाचन आचारसहिंता बमोजिम रोक लगाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगसँग माग गरेको छ। कांग्रेसले शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा ध्यानाकर्र्षण पत्र बुझाउँदै उपनिर्वाचन हुने जिल्लामा ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’को योजना छनोटमा रोक लगाउन माग गरेको हो। https://www.facebook.com/himaldainik/videos/2489567327986149/ आयोगमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदै कांग्रेसले निर्वाचन आचारसंहित सुरु भइसकेपछि पनि उक्त कार्यक्रम निरन्तर चलिरहेको भन्दै योजना छनोट कार्य तत्काल रोक्न माग गरेको हो। कात्तिक मसान्तभित्र ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यत्र।mम’को योजना छनोट गरिसक्नुपर्छ। तर, कांग्रेसले भने उपचुनाव हुने जिल्लाहरुमा सांसदहरुको संलग्नतामा हुने यस्ता योजना छनोट रोक्नुपर्ने माग गर्दै आयोग पुगेको हो। कांग्रेसको निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिका संयोजक रमेश लेखकले निर्वाचन आचार संहितालाई नै प्रभावित पार्ने गरि योजना छनोटको काम भएको आरोप लगाए। त्यस्तै कांग्रेसले प्रदेश प्रमुखहरुको हेरफेर पनि आचारसंहिता विपरीत भएको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संयोजक लेखकले आचारसंहिता लागू भइसकेपछि नैतिक रुपमा पनि प्रदेश प्रमुखहरु हेरफेर गर्न नमिल्ने दाबी गरे। केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा कुनै पनि स्पष्टिकरण माग नगरी विनाकारण सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुलाई राष्ट्रपतिमार्फत संविधानको प्रावधान विपरित पदमुक्त गरिएको थियो। जसमा तत्काल सत्तारुढ पार्टीका शीर्ष नेतादेखि स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर पराजित भएका कार्यकर्तालाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्ति गरिएको थियो। निर्वाचनको आचारसंहिता अनुगमन गर्न काग्रेसले समिति गठन गरेको जानकारी पनि आयोगलाइ गराएको लेखकले बताए। कास्की २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा भक्तपुर १ ‘क’, दाङ ३ ख, बाग्लुङ २ ‘ख’ मा प्रदेशसभा सदस्यका लागि मंसिर १४ मा उपचुनाव हुँदैछ। सोहि दिन धरान उपमहानगरसहित केही स्थानीय तहमा पनि उपचुनाव हुँदैछ।