नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी महिलालाई सात वर्षपछि नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था सहित नेपाल नागरिकता ऐन ०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको छ । प्रतिवेदनमा १५ वर्षसम्म नेपालमा बसोबास गरे विदेशी ज्वाइँलाई नेपाली नागरिकता दिने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ । सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कानुन र गृह मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन पेश गरिएको हो । संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले राखेको धारणा, विधेयकमा सहमति भएका दफाहरु समेटेर विधेयकको प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिनका लागि शुक्रबार समितिमा छलफल समेत भएको थियो । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले शुक्रबार नै विधेयकमाथिको छलफल टुंग्याएर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने प्रयास गरेकी थिइन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र सत्तारुढ समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले थप छलफलका लागि एक दिनको समय मागेपछि बैठक शनिबार बिहान आठ बजे बस्नेगरी टुंगियो । समितिमा रहेका सदस्यहरुले प्रतिवेदन अध्ययन र सोबारे आ–आफ्नो पार्टीभित्र छलफलका लागि एक दिनको समय मागेका थिए । समिति सभापति श्रेष्ठले समितिमा टुंग्याइएको विषय नै प्रतिवेदनमा भएको भन्दै थप छलफल आवश्यक नभएको भन्दै छलफल नलम्ब्याउन आग्रह गरेकी थिइन् भने सांसदहरुले एक दिनको समय दिनुपर्ने अडान राखेका थिए । बैठकमा गृहमन्त्री राम वहादुर थापाले सरकारको प्रस्ताव यही भएको तर, समितिले गरेको निर्णयमा सरकार बाधक नबन्ने बताएका थिए । प्रतिवेदनमा आएको प्रस्ताव पारित भएमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले सुरुमा वैवाहिक परिचयपत्र पाउनेछिन् । सात वर्षसम्म सोही परिचयपत्रका आधारमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हुनेछ । उक्त बिधेयक संसदको चालू अधिवेशनमा नै पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको चालू अधिवेशन यही असोज दुई गते सकिँदैछ ।