राष्ट्रियसभाको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका राधेश्याम अधिकारीले लामखट्टेको टोकाइबाट लाग्ने डेङ्गु रोगले देशभर आतङ्क सिर्जना गरेको हुँदा राष्ट्रिय सङ्कट घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद अधिकारीले यस्का विषयमा स्वास्थ्यमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै समयमै पहिचान गर्दा यो रोगबाट मर्नु पर्दैन भन्ने जनचेतना फैलाउन सरकारलाई सचेत गराए। सांसद अधिकारीले डेङ्गु फैलने क्रमलाई राष्ट्रिय सङ्कटका रुपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै भने, “५६ जिल्लामा फैलिएको छ, यो रोग राष्ट्रिय महामारी हो कि होइन ? यसलाई स्वास्थ्यको सङ्कटकाल घोषणा गर्नुपर्छ कि पर्दैन, कति मान्छे मरेपछि यसले महामारीको रुप लिन्छ ।” डेङ्गु रोगको नियन्त्रणका लागि सरकारले गरिरहेको कामका सम्बन्धमा स्वास्थ्यमन्त्रीको जवाफ अति जरुरी भएको उल्लेख गर्दै सांसद अधिकारीले भने, “सरकार कहाँ छ के गर्दैछ ? यसको महामारी रोक्न सरकारले के गर्दैछ ? स्वास्थ्य मन्त्रालय, सेना र प्रहरीको भूमिका के हो ?” उनले डेङ्गु रोग परीक्षणको नाममा निजी अस्पतालहरुले चर्को शुल्क असुलिरहेको हुँदा परीक्षण शुल्क तोक्न सरकारसँग माग गरे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कोमल वलीले तीन तहका सरकारले आपसमा सहकार्य गरी डेङ्गु रोगको नियन्त्रणमा तत्परता देखाउन ध्यानाकर्षण गराउँदै स्थिति भयावह भएको उल्लेख भयो । उनले जनचेतना फैलाउन र भविष्यमा हुन नदिन पनि सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराईन । सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले भर्खरै भएको चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकार अत्यन्त अपरिपक्वरुपमा प्रस्तुत भएको आरोप लगाउँदै आगामी दिनमा स्पष्ट रुपमा प्रस्तुत हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद रामप्रीत पासवानले तराई मधेशका सुकुम्वासीको उचित व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले तराई मधेशमा सुकुम्वासीका नाममा पटक पटक जग्गा वितरण गरिएको भए पनि अहिलेसम्म वास्तविक सुकुम्वासी लाभान्वित हुन नसकेको बताए । तराई मधेशमा सुकम्वासीका नाममा गैरमधेशीलाई भूमि वितरण गरिएको आरोप लगाउँदै उनले भने , “तराईका सुकम्वासीको समस्या ज्यूँ का त्यूँ छ ।” सांसद वीना पोखरेलले दशैँमा शान्तिसुरक्षालगायतका विषयलाई व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराईन । उनले टिकटमा हुने अनियमितता रोक्न, उचित टिकट दर कायम गर्न, सहुलियत पसलको व्यवस्था गर्न, उपभोग्य वस्तुको मूल्यसूची राख्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराईन । सांसद महेशकुमार महराले माओवादी द्वन्द्व र जनआन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकालाई शहीद घोषणा, घाइतेलाई उपचार र अपाङ्गता भएकालाई उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।