नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा उद्योगपति विनोद चौधरीले उद्योग, व्यवसायीले धान्नै नसक्नेगरी सरकारले अघि सारेको करको दरमा पुनरावलोकन गरी व्यापार व्यवसाय धरासायी हुन नदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोलदै उनले करका दृष्टिकोणले नेपाल विश्वकै सबैभन्दा बढि जिडिपीको अंशको तुलनामा ३० प्रतिशत कर लाग्ने मुलुकको रुपमा चित्रण गरिएको मुलुक भन्दै सरकारको ध्यानाषकर्षण गराए। उनले ७५३ स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश र केन्द्र सरकार सबैलाई पैसा चाहिएको र त्यो पैसा व्यवस्थापनका लागि अर्थमन्त्रीलाई करका नयाँ नयाँ प्रविधिहरु नयाँ नयाँ उपायहरु खोज्नु पर्ने बाध्यता भएको बताए। तर, करलाई उत्पादनसँग जोड्न सकेनौँ भने व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिएन भने खासगरी भारत र चीनजस्ता मुलुकको बीचमा लगभग खुला रुपमा वस्तु र सेवाहरु आदान प्रदान हुने भौगोलिक स्थितिको पृष्ठभूमिमा हामीले तय गरेका हाम्रा योजनाहरु केबल कागजमा सिमित रहने कुरा निश्चित भएको उनको दाबी छ। ‘सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र खोल्छौँ भन्ने उद्घोषहरु बारम्बार हुन्छन्। त्यी मध्ये कुनै पनि एउटा खोलेको मैले थाहा पाएको छैन। कति लामो प्रक्रिया र कति वर्ष लाग्ने हो? स्पेसल इकोनोमिक जोन खुले, भैरहवाको स्पेशल इकोनोमिक जोनमा एउटा मात्र उद्योग संचालनमा छ अरु कोही जान चाहँदैन भन्ने कुरा छापामा आउको छ,’ चौधरीले भने। गार्मेन्ट उद्योगका लागि स्पेशल इकोनोमिक जोन बनाइयो तर, कसैको पनि एप्लिकेशन परेको छैन भन्ने कुरा छापाहरुबाट प्रष्ट देखिइरहेको पनि उनले बताए। यदि यी बनेका पूर्वाधारहरुमा उद्योग स्थापना गरेर उद्योगलाई सफलतापूर्वक संचालन गर्न सकिने भएको भए लगानीका लागि उद्यमी, व्यवसायी लाइन लाग्ने थियो भन्दै उनले विदेशी लगानीको प्रतिशत गतवर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतले घटेको बताए। ६ खर्ब भन्दा बढिको कृषिजन्य वस्तुहरु नेपाल आयात गर्ने अवस्थामा निर्यात बढोस् भनेर अपनाइएको अनुदानको व्यवस्था पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताए। गत पाच वर्षका आँकडाहरुले हाम्रो निर्यात क्रमशः निश्चित रकमको हिसाबले घट्दो रहेको भन्दै उनले यस्ता कृषिजन्य वस्तुहरु जस्तो फलफूलदेखि फूल जस्ता वस्तु जसलाई निश्चित ढंगबाट प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि जे जति दिनु पर्ने हो र आवश्यक वातावरण बनाउनु पर्ने हो ट्याक्समात्र होइन त्यसतर्फ यो अमूल्य स्रोतको परिचालन हुन सकेको भए सायद केह िसकरात्मक प्रभावहरु पर्न सक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। अहिले पत्रपत्रिकाहरुमा अब त पैत्रिक सम्पत्तिको हस्तान्तरणमा समेत कर लगाउने कुरा बाहिर आएको विषयमा असहमति जनाउँदै उनले भने, ‘म विश्वास गर्छु कि यो खाली गफै मात्र होला हल्लैमात्र होला। किन कि यसले गम्भिर विकृति जन्माउने निश्चित छ। आफ्नो परिवारको सदस्यलाई समेत सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दाखेरि पनि कर तिर्नु पर्नेस्थित आयो भने त्यसले एउटा नयाँ सामाजिक चुनौति जन्माउने कुरा निश्चित छ।’ उनले धान्न नसक्नेगरी करका दरहरु प्रस्तावित गरिएपछि नेपालका उद्योगहरु नेपालको निर्यात क्रमशः घट्ने क्रममा रहेको भन्दै यसतर्फ पनुरावलोकन गर्न र विकास र साधारण खर्चको अनुपातमा पनि एकप्रकारको सन्तुलन ल्याउने प्रयास थाल्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव पनि दिए। ‘८० प्रतिशत भन्दा बढ्दा साधारण खर्चमा पैसा खर्च गर्नुपर्नेस्थिति प्रत्येक ७५३ वटै सरकारलाई आफ्नै डोजरदेखि आफ्नै मोटर किन्नका लागि पैसाको जोहो गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रीज्यूले नयाँ नयाँ राजस्वका प्रयोगहरुको मारमा भएका उद्यमी, व्यवसायीको व्यापार व्यवसाय धरासायी नहुन त्यसका लागि अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु,’ उनले भने।