एनसेलको पूँजीगत लाभकरको विषयमा सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो आदेशले राज्यको कोषमा अर्बौँको घोटला भएको भन्दै सत्तारुढ दलकै नेताले उक्त आदेशको पुनरावलकन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका मुख्य सचेतक देवप्रसाद गुरुङले सर्वोच्च अदालतको भदौ ९ गतेको आदेश बेठिक भएको दाबी गरे। उनले भने, ‘भदौ ९ गते सर्वोच्च अदालतले एनसेलको पूँजीगत लाभकरको विषयमा जुन आदेश दिएको त्यसले राज्यको अर्बौँको कोषको घोटला गराएको छ। त्यो आदेश बेठिक छ।’ उनले उक्त आदेशले ०७५ माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको आदेशको पनि उलंघन गरेको आरोप लगाए। ‘त्यसकारण यो आदेशको विरुद्धमा तुरुन्तै सरकारको तर्फबाट पुर्नअफिल गर्न जरुरी छ, पुनरावलोकन जरुरी छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलास पुनरावलोकन गर्न पहल गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउछु,’ उनले भने। टेलियासोनेराले केही वर्षअघि आफ्नो स्वामित्वमा रहेको एनसेललाई मलेसियन कम्पनी एक्जियटालाई विक्री गरेर पूँजीगत लाभकर नतिरी भागेपछि अर्बौ रुपैयाँ बराबरको राजस्व ठगी भएको भन्दै एनसेल कर प्रकरणले सदनदेखि न्यायालय र सडकसम्म बहसको विषय बनेको छ। भिडियो हेर्नुस https://youtu.be/kqfBCcBNRrk