खेतान समूहको स्वामित्वमा रहेको गोर्खा ब्रुअरीको करछली प्रकरणमा सारथी बनेको आरोपमा न्यायपरिषदले उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश नरबहादुर शाहीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। न्यायपरिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार, न्यायाधीश शाहीले गोर्खा ब्रुअरीको करसम्बन्धी मुद्दामा क्षेत्राधिकार विपरित गएर सुनुवाई गरी पदिय आचरण विपरितको कार्य गरेको आरोपमा पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। भरतपुरस्थित आन्तरिक राजस्वको कार्यालयले लामो समयदेखि कर नबुझाई चलिरहेको नवलपरासीस्थित गोर्खा ब्रुअरीलाई ८७ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाउनु पर्ने भन्दै गत जेठ ८ गते कर निर्धारण गरेको थियो। उक्त कम्पनीले हाल नेपालमा कार्ल्सवर्ग, टुवाेर्ग, गाेर्खा वियर र एप्पल सिडर जस्ता पेय पदार्थकाे उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएकाे छ। राजस्व कार्यालयले खेर गएको उत्पादनमा पनि बढी कर निर्धारण गरेको दाबी गर्दै ब्रुअरीका तर्फबाट पोखरा उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। उक्त रिट निवेदनमाथि उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश रामचन्द्र यादवले तत्काल अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिँदै कम्पनी र राजस्व कार्यालयका प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। जसमा असार १ गते जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीको डिभिजन बेन्चले उक्त निर्णयको विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। यसरी जारी भएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध भरतपुर राजस्व कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर पोखरा उच्च अदालतले आदेश दिएको भन्दै साउन ७ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन रिट दायर गरेको थियो। जसमा साउन ८ गते नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले उक्त आदेश पोखरा उच्च अदालतको मातहतबाहिर रहेको भन्दै क्षेत्रधिकार विपरित भएको आदेश बदर गर्दै सम्बन्धित न्यायाधीशहरु उपर छानविन गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई तोकेका थिए। यसरी प्रधानन्यायाधीश जबराले आदेश जारी गरेलगत्तै न्यायाधीशद्धय अधिकारी र यादव दुबै जनाले सेवा निवृत्त हुने समय मिलाएर पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तर, न्यायाधीश शाही पदमै रहिरहेका थिए। जसलाई छानविनको जिम्मेवारी पाएकी न्यायाधीश प्रधानले स्पष्टिकरण लिएपछि उक्त स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै बिहीबार बसेको न्यायपरिषद बैठकले शाहीलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। न्यायपरिषदले गरेको सिफारिसका आधारमा न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशले पदमुक्त गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। विगतमा पनि ब्रुअरीको कर असुली प्रकरणको विषयमा तत्कालिन न्यायाधीश दिपकराज जोशीले शाहीले जस्तै अन्तरिम आदेश दिएर ब्रुअरीको खाँतिरदारी गरेका थिए।