संसद सचिवालयमा कार्यरत महिलाको डेरामा गएर जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लागेका सभामुख कृष्णबहादुर महराको राजनीतिक भविश्यसँगै सामाजिक प्रतिष्ठा पनि समाप्त हुने सम्भावना बढेको छ। जबरजस्ती करणीको आरोप लागेका महरामाथिको कसूर प्रमाणित भएमा निजको सभामुख पद र राजनीतिक प्रतिष्ठामात्र गुम्ने होइन उनीमाथि कम्तिमा ७ देखि १० वर्ष कैद सजाय भोग्नु पर्ने भएको छ।

सभामुखको राजीनामाबारे संवैधानिक प्रावधान के छ?

संविधानको धारा ९१ अनुसार प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख पद रिक्त हुने प्रावधान उक्त धाराकै उपधारा (६) ले तीन वटा प्रावधान राखेको छ। जसमा पहिलो बुँदामा निज सदस्य प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। उक्त उपधाराको खण्ड (ख) मा निजले लिखित राजीनामा राष्ट्रपति समक्ष दिएमा र (ग) अनुसार निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेको खण्डमा सभामुखको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।

करणी सम्बन्धी कसूरको कानूनले के भन्छ?

मुलुकी ऐन संशोधन गरी बनेको मुलुकी अपराध संहीताको परिच्छेद १८ मा करणी सम्बन्धी कसूर र सजायको व्यवस्था गरिएको छ। यदि सभामुख महरामाथि लागेको आरोप पुष्टि भयो भने उनीमाथि कम्तिमा सात वर्षदेखि १० वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्नेछ। ऐनको दफा २१९ को उपदफा (३) को (ङ) अनुसार, १८ वर्ष वा त्यो भन्दा बढी उमेरकी महिलामाथि जबरजस्ती करणी गरेको आरोप पुष्टि भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी उक्त ऐनको दफा २२९ को उपदफा २ अनुसार, माथि उल्लेखित दफा अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको मितिले एक वर्षभित्र र यस परिच्छेद अन्तर्गतको अन्य कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि भने उजुरी लाग्ने छैन। https://www.facebook.com/himaldainik/videos/446540209296327/