नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिपक्ष दलको सहभागिता नरहने गरी संवैधानिक परिषद ऐन संशोधनको अध्यादेश सरकारले ल्याए त्यसको सडक र सदन दुबै स्थानबाट गभ्भीर प्रतिबाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्। पछिल्लो समय सभामुखको पद रिक्त रहेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले पनि विमति जनाउँदा कतिपय संवैधानिक पदका नियुक्तिको सिफारिसमा सरकारले मनपरी गर्न नपाएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने तयारी भइरहेको समाचार प्रकाशनमा आएको थियो। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको राष्ट्रिय परिषदको कार्यक्रमलाई काठमाडौमा उद्घाटन गर्दै सभापति देउवाले यदि परिषद ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने कार्य भए त्यो लोकतन्त्र विरोधी कदम हुने बताउँदै त्यसलाई सदन र सडक दुबै स्थानबाट प्रतिरोध गरेर विफल पारिदिने चेतावनी दिए। उनले सरकारले जबरजस्ती रुपमा ल्याएका कानुनहरु सफल हुन नसक्ने दाबी समेत गरे। कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकार मुलुकमा आएपछि सबै संवैधानिक निकायको अधिकार संकुचन गर्दै संघीयताको मर्म विपरित स्थानीय तहको विस्तारै विस्तारै अधिकारहरु खोसिएको आरोप उनले लगाए। कुनै पनि कम्युनिष्ट देशहरुमा हड्ताल गर्न नपाउने व्यवस्था भएको भन्दै नेपालमा पनि त्यस्तै अवस्था रहेको भन्दै लोकतन्त्रमा विरोध गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोले सरकारका नकारात्मक कदम विरुद्ध निरन्तर रुपमा आन्दोलन गर्दै जार्न नेपाल टे«ड युनियनलाई निर्देशन समेत दिए। सरकारले पछिल्लो समयमा सुरक्षा परिषद ऐन, नेपाल मानवअधिकार आयोग ऐन, मिडिया काउन्सिल विधेयक जस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरुमा सरकारको अधिकारलाई असिमिति रुपमा बृद्धि गर्दै त्यी संवैधानिक र स्वतन्त्र निकायको क्षेत्राधिकार संकुचनको प्रक्रियामा अघि बढिरहेको छ। सभापति देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको सीमा मिच्दा पनि ओली सरकार मौन बसेर सीमा रक्षा गर्न नसकेको र राष्ट्रघाती कदम गरेको आरोप लगाए। साथै उनले यदि भारतले नेपालको भूभागमाथि अतिक्रमण गर्छ भने त्यसको पनि सशक्त रुपमा विरोधका लागि आफ्नो पार्टीले आन्दोलनमा उत्रन तयार रहेको बताए। देउवाले भारतको विरुद्धमा यति चर्को अभिव्यक्ति दिएको सम्भवत यो नै पहिलो पटक हो। बिहिबारबाट सुरु भएको नेपाल टे«ड युनियन कांग्रेसको राष्ट्रिय परिषदको समारोह शुक्रबार सम्म चल्ने छ।