नेपालको सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट भएको अतिक्रमणको विषयमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञावालीले दोहोरो अर्र्थ लाग्नेगरी सरकारको अभिव्यक्ति दिएका छन्। खासगरी सुदूरपश्चिमको लिपुलेक र कालापानीको भूभागलाई भारतले हालै सार्वजनिक गरेको नक्सामा आफ्नो मुलुकभित्र पारेको विषयमा मन्त्री ज्ञावालीले दोधारे अभिव्यक्ति दिएर अलमलमा पारेका छन्। आइतबार सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्र्टी (नेकपा) निकट विद्याथीहरुको संस्था अनेरास्ववियुका प्रतिनिधिमण्डलसँगको कुराकानीमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले विगतमा भएको सीमित स्रोत साधन र अभावका कारण नेपालको अनुपस्थितिको फाइदा उठाउँदै भारतले कालापानी क्षेत्रलाई हडप्ने प्रयत्न गरेको आरोप लगाए। अर्को तर्फ उनले कुनै पनि छिमेकीको चित्त दुखाएर समस्याको समाधान नहुने धारणा पनि व्यक्त गरे। जुन आफैँमा परस्पर विपरित अभिव्यक्ति थियो। नेकपा निकट अनेरास्ववियुले भारतले मिचेको कालापानी क्षेत्र फिर्ताका लागि पहल गर्न बुझाएको ज्ञापनपत्र लिँदै ज्ञवालीले अहिलेको विवाद इतिहासले बिरासतमा वर्तमान सत्तालाई बोकाएको पुरानै समस्या भएको जिकिर गरे। विगतका सरकार निरंकुश तानाशाही हुँदा र नेताले सत्तालाई बढी प्रथामिकता दिएको कारण यस्तो समस्या निम्तिएको भन्दै मन्त्री ज्ञावालीले अहिलेको सरकारले निडर भएर आफ्नो भूमिको सुरक्षा गर्ने समेत बताए। मन्त्री ज्ञवालीले भारतसँग नेपालको १२ सय किलोमिटर जमिनमा आधारित सीमा रहेको बताउँदै ६ सय किलोमिटर नदीको प्रवाहमा आधारित रहेको पनि बताए। नवलपरासीको सुस्ता र दार्चुलाको कालापानी लगायतको नेपाली भूभागमा अतिक्रमण भएको कुरा भारतले २२ वर्षअघि नै स्वीकारेको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले सीमा समस्या समाधानका लागि सबै पिल्लरहरुमा ग्लोबल पोजिस्निङ सिस्टम (जिपिएस) जडान गर्नेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए। साथै उनले नेपालले कुनै पनि छिमेकीको चित्त दुखाएर समस्या समाधान नहुने अडान राखेको भन्दै नेपालको राष्ट्रिय हित महत्वपूर्ण रहेको पनि बताए। ज्ञापन पत्र बुझाउदै अनेरास्ववियुले कालापानीमा तत्काल स्थलगत अनुगमन टोली पठाउन र नेपाली भूमि फिर्ता गर्न माग गरेको छ। अनेरास्ववियुका सहसंयोजक रन्जित तामाङले सीमा समस्याको दिर्घकालीन समाधान खोज्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। अनेरास्ववियुले नेपाली भूमीमा राखिएका भारतीय सेनाहरुलाई तत्कालै फिर्ता पठाउनका लागि कुटनीतिक पहलकदमी सुरु गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।