मन्त्रिपरिषदको सिफारिस वमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्धारा सातै प्रदेशका प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयले देशको संविधान, संवैधानिक प्रक्रिया र विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ। नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार, संघीयतामा गएको नेपालका सात प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिको व्यवस्था राष्ट्रपतिद्धारा गर्न सक्नेसँगै पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा आइतबार भएको निर्णयले थप समस्या उत्पन्न गरिदिएको प्रतिक्रिया कानूनविदहरुले गरेका छन्। मन्त्रिपरिषदको आइतबारको निर्णय र सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति कार्यालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा १६५ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सबै प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गरिएको उल्लेख छ। तर, यसरी राष्ट्रपतिले अधिकार छ भन्दैमा जथाभावी अधिकारीको प्रयोग गर्न नमिल्ने जिकिर संविधानविद भिमार्जुन आचार्यको छ। उनले भने, ‘संविधानको उक्त धाराको उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गर्न सक्ने अधिकार छ। तर, सँगसँगै उपधारा (२) ले प्रदेश प्रमुखको रिक्तताको स्थितिको कल्पना गरेको छैन। अर्थात उक्त उपधारामा भनिएको छ, कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुख पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।’ तर, आइतबार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले सातै प्रदेशका प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गरेर उपधारा (२) बमोजिम रिक्त पदमा अन्तरिमकालिन व्यवस्था केही नगर्नु संविधानत त्रुटिपूर्ण भएको आचार्यको दाबी छ। उनले भने, ‘भर्खरै मात्र संविधान र त्यसबमोजिम संघीयताको कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको देशमा यदि कुनै प्रदेशमा कथमकदाचित कुनै संकट आयो भने प्रदेश प्रमुखको अनुपस्थितिमा त्यो काम कुन निकायबाट कुन आधारमा हुन्छ?’ उनले राष्ट्रपतिले पदमुक्त गर्दा त्यो रिक्त पदको जिम्मेवारी अर्को प्रदेश प्रमुखलाई तोक्नु पर्ने व्यवस्था बाध्यकारी भएको भन्दै आजको निर्णयप्रति प्रश्न उठाए। त्यसैगरी अर्का कानूनविदले कुनै पनि उच्च पदमा रहेको व्यक्तिले आफूखुशी राजीनामा दिएको अवस्थामा बाहेक राज्यको निकायले पदमुक्त गराउँदा उसलाई सफाइको अवसर दिनु पर्ने बताए। यसबारे गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँबरले आफूलाई राज्यको तर्फबाट कुनै कुराको माग अथवा सोधपुछ केही नगरिएको भन्दै यसबारे आफूलाई कुनै गुनासो पनि नभएको प्रतिक्रिया दिए। ‘संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयताको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मलाई कुनै कालखण्डमा नचाहँदा नचाहँदै पनि राज्यले जिम्मेवारी दिएको थियो र म आएको थिएँ। यो पदबाट म जुनसुकै बेला पनि पदमुक्त हुनु पर्छ भन्ने सवालमा मलाई कुनै दुविधा थिएन। तर, यसरी संविधान र कानूनको रक्षकबाट त्यसको पालना गराउँदा कुनै पनि पदको मर्यादा राख्ने वा नराख्ने भन्ने प्रश्न भने उब्जिएको छ,’ उनले भने। साथै उनले संविधान त प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्तिको सिफारिस मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने भएपनि उसको पदमुक्ति गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदको निर्र्णयमा नभइ राष्ट्रपतिको स्वविवेकमा निर्भर रहने विषय भएको जिकिर उनले गरे। ‘तथापि म एउटा स्थापित कानून व्यवसायी हुँ। यो पदबाट मुक्त भएकोमा मलाई कुनै गुनासो छैन। तर, मेरो चासो भनेको मुलुकमा संविधान, कानून र विधिले शासन गर्ने कि नगर्ने र संघीयता बलियो बनाउने कि नबनाउने भन्ने मात्रै हो,’ उनले थप्दै भने, ‘तर, सरकारको यो निर्णयले त्यो विषयमा मद्दत पुर्याउँदैन।’

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्धारा सातै पद्रेश प्रमुख हटाइए