एनसेल करछली प्रकरणलाई संघर्ष र आन्दोलनको मुद्दा बनाउँछौँः कमल थापा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष कमल थापाले एनसेल करछली प्रकरणको विषयलाई संघर्ष र आन्दोलनको प्रमुख मुद्दाकै रूपमा अघि बढाउने बताएका छन्।
राप्रपाको न्यायिक समितिद्वारा काठमाडौंमा आयोजित एनसेल प्रकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष थापाले एनसेल प्रकरणले आर्थिक रूपमा देशलाई ठुलो घाटा पुर्याएको दाबी गरे।
देशमा ठूला ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु सार्वजनिक भइरहेको तर, सुशासनको प्रत्याभूति गर्न स्थापित निकायदेखि न्याय दिने निकायको इमानदारीता, निष्पक्षता र इच्छाशक्तिमा समेत ह्रास आएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
एनसेल करछली प्रकरण इतिहासकै सर्वाधिक ठूलो भ्रष्टाचारको काण्ड भएको बताउँदै अध्यक्ष थापाले राज्य व्यवस्था, संरचना र संयन्त्रमा क्रमशः धमिरा लाग्दै गइरहेकोमा चिन्ता प्रकट गरे।
थापाले सुकदेव खत्री महालेखा परिक्षक रहँदा आफ्नो प्रतिवेदनमा एनसेल कर छलीको विषय उजागर गर्नुले नै आज देशमा एनसेलको विषय जल्दोबल्दो मुद्दा बनेको बताएका हुन्।
थापाले एनसेलको विषयले हाम्रो संरचनामा धमिरा लागेको प्रमाणीत भएको दाबी गरे। उनले एनसेल भ्रष्टाचार काण्डको निराकरण गर्न सके देशमा लागेको धमिरा समेत अन्त्य दाबी गरे।
त्यस्तै राप्रपाले एनसेल भ्रष्टाचार काण्डको विषयमा सशक्त रूपमा सदनमा उठाउने, संघर्ष र आन्दोलनको रूपमा समेत लैजाने बताएका छ। थापाले एनसेल प्रकरण राष्ट्रिय हित विपरित र संविधानको भावना विपरीत भएको बताएका छन्।
एनसेल कर छली विरुद्धका अभियान्तहरुले एनसेल विषयमा सशक्त रूपमा पुर्नजागारण गरेबाट देश र जनताप्रतिको दायित्व पूरा गरेको उनले बताए।
एनसेल कर छली प्रकरण विरुद्धका अभियन्ता सुरेन्द्र भण्डारीले एनसेल कर छली प्रकरणमा भएको सर्वोच्च अदालतको फैसला राष्ट्रघात, असंवैधानिक र गरिवमारा फैसला भएको बताए।
उनले प्रचलित कानुन बमोजिम एनसेल बिक्री हुँदाको लाभकर नतिरेकोमा देशलाई ठुलो घाटा भएको भन्दै एनसेलले कर छलीबाट जरिवाना समेत गरि हालसम्म ४ सय अर्ब तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम पुगेको बताएका छन्।
पूर्वसचिव द्वरिकानाथ ढुङ्गेलले १२औं पटक बिक्री गर्दा १ खर्ब ४४ अर्बमा बिक्री भएकोमा राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिर्ने र राज्यले चासो नदिनुले राजनीतिक दल, मुख्य नेता, कर्मचारी प्रशासन र न्यायालयको नियत प्रष्ट भएको बताएका छन्।
उनले अदालत समेतले एनसेलको विषयमा त्रुटिपूर्ण फैसला गरि न्याय मारेको आरोप समेत लगाएका छन्।
पूर्वमहालेखा परिक्षण कार्यालयका पूर्व काबा निर्देशक सुकदेव खत्रीले एनसेल बिक्री प्रकरणमा नर्बेको टेलीयसोनेरा कम्पनीले एनसेल बिक्री गरेको भएतापनि उक्त कम्पनी बन्द भएको हुँदा एनसेलले हालकै संचालकले त्यसको जिम्मेवारी लिदै कर तिर्नु पर्ने बताएका छन्।
खत्रीले एनसेल बिक्री गर्नु पूर्व कर तिर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएकोमा प्रधानमन्त्रीसितको वार्तापछि एनसेल कर तिर्नु पर्ने भनि बाहिर आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको बताएका छन्। यस विषयलाई जनताको आँखाबाट हेरिएको र जनताले नै निर्णय गर्ने बताएका छन्।
प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ २८, २०७६
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
