प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित तीन दलले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा लिखित रुपमै असहमति जनाएपछि विधेयकको विवादस्पद विषयमा राजनीतिक सहमति कायम गर्न शीर्ष नेतृत्वलाई गुहारेको छ। सरकार र सत्तापक्षले नागरिकता ऐन (पहिलो संशोधन विधेयक) २०७५ लाई हतार हतारमा बहुमतको आडमा पारित गराउने उद्देश्यले शनिबार बोलाएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा कांग्रेस, सत्तारुढ समाजवादी पाटी, नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका सदस्यहरुले लिखित रुपमा फरक मत राखेपछि सरकार र सत्तापक्ष निर्णय प्रक्रियाबाट पछि हटेको हो। खासगरी बैबाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थामा सत्तापक्षले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलाले सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने प्रस्ताव बहुमतको आडमा पारित गराउन लागेपछि कांग्रेसले पार्टीको निर्णय अनुसार लिखित असहमति पत्र दर्ता गराएको हो। पार्टीको तर्फबाट सामूहिक हस्ताक्षरसहितको लिखित फरक मत अघि सार्दै कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र त्यस वमोजिम बनेको नागरिकता ऐन २०६३ मा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार नै विधेयकमा व्यवस्था नगरिए यसको परिणाम गम्भीर हुने चेतावनी दिए। कांग्रेसले नागरिकता जस्तो राष्ट्रिय महत्वको संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दा राष्ट्रिय सहमतिबाट नगरी बहुमतको गरिने निर्णय मुलुकको दीर्घकालिन हितमा नहुने भन्दै सरकारलाई सचेत गराएको छ। त्यसपछि राजपा र समाजवादी पार्टीले पनि बेग्ला बेग्लै फरक मत दर्ज गराएपछि सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद जनार्दन शर्मा र पम्फा भुषालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग टेलिफोन सम्पर्क गरी सहमतिको प्रयास गरेका थिए। सरकार र सत्तापक्षकै कतिपय सदस्यहरुले भारतको नागरिकता ऐनमा वैबाहिक अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न ७ वर्ष कुर्नु पर्ने प्रावधान रहेजस्तै नेपालले पनि सोही प्रावधान राख्नु पर्ने अडान लिँदै आएका छन्। तर, उक्त तर्कको खण्डन गर्दै कांग्रेस सांसद सिंहले भारतको संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी सो प्रावधान उल्लेख भएपछि विगत ७० वर्षको इतिहासमा भारतमा नागरिकता वितरण नभई आधार कार्ड, राशन कार्ड र भोटर्स आइडी कार्ड वितरण गरिने गरेको र जसको मान्यता नागरिकता सरह रहेको बताए। तर, नेपाल र नेपाली परम्परा अनुसार अंश र वंशका लागि गरिने वैबाहिक सम्बन्धमा नागरिकता ऐनमा गरिने नयाँ प्रावधानले महिला र पुरुषबीचको विभेदलाई चर्काउने जिकिर सिंहले गरे। ‘यदि कुनै महिलाले नागरिकता प्राप्त गर्न ७ वर्ष कुर्नु पर्ने हो भने, त्यसबीचमा उबाट जन्मिएको बच्चाको जन्म दर्तादेखि बैंक खाता खोल्न र विदेश यात्राका लागि पासपोर्ट प्राप्त गर्नमात्र होइन कथम कदाचित सम्बन्ध विच्छेद गरी अंशको दाबी गर्न समेत समस्या उत्पन्न हुने छ,’ उनले भने। यसरी कांग्रेससहित राजपा र समाजवादी पार्टीको समेत विरोध रहेपछि समिति सभापति शशि श्रेष्ठले उक्त विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल गरी सहमतिको माध्यमबाट निर्णयमा पुग्ने जानकारी दिइन्। यसैबीच सत्तारुढ नेकपा सचिवालयको बैठक सम्भवत् आजै साँझ र सर्वदलीय बैठक भोलि अपरान्हसम्म बसेर विधेयकमा सहमतिको प्रयास खोजिने बताइएको छ।