प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन २०७६’ विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बैठकमा अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहितको उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि भएको छलफलमा उठेका विभिन्न जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले राजश्व अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन सो विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे। मन्त्री डा. खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहको राजश्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी कामलाई यसले हस्तक्षेप नगर्ने भएकाले विधेयकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने जानकारी दिए । “सरकारले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्छ, व्यवसायलाई सहज गर्छ, नियन्त्रण गर्दैन”, उनले भने। अर्थमन्त्री डा खतिवडाले अदालतको आदेशानुसार एनसेलको कर सरकारले उठाउने स्पष्ट पार्दै परिवारको नाम राखेर सुराकी गर्ने राजश्वका कर्मचारीले लाभ लिन नसक्ने बताए । यसअघि विधेयकमाथिकोे सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद भरतकुमार शाहले अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याइकामा आपत्ति जनाउँदै यो वित्तीय सङ्घीयताको भावना विपरीत भएको बताए । सांसद उमाशङ्कर अरगरियाले राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयकले प्रस्ताव गरेको दण्ड र सजायको प्रावधानलाई संशोधन गर्न माग गरे । सांसद रेणु गुरुङले सरकारले अपेक्षा गरेअनुसारको राजश्व उठाउन नसकेको र कर तथा गैरकर छल्नेमाथि कडा कारवाही गर्न माग गरिन् । सांसद प्रेम सुवालले अरबौँ राजश्व उठ्न सकेको छैन, चुहावट नियन्त्रण हुन सकेको छैन यस्तो अवस्थामा नयाँ विधेयक आउँदैमा राजश्व चुहावट नियन्त्रण होला ? भन्दै सम्पत्तिअनुसार कर लगाउन माग गरे । सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले राजश्व चुहावट कसरी भयो ? यसका विषयमा गहन अध्ययन गर्न र समयमा राजश्व तिर्नेलाई पुरस्कार र नतिर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ भने । प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक यही भदौ २४ गते मङ्गलबार दिनको १ बजे बस्नेछ । –––