सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता भीमबहादुर रावलले जनताको अत्याधिक मत र समर्थन पाएको सरकारले राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमिता रक्षा गर्न नसकेको आशंका व्यक्त गर्दै सचेत गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेता रावलले सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र, सवारी साधनको इम्बोस नम्बर तथा भन्सार शुल्कसम्बन्धी महत्वपूर्ण विवरणसहितको सर्भर विदेशीलाई जिम्मा दिने कार्यको चर्को आलोचना गरे। त्यसका अतिरिक्त उनले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको निर्माण भारतीय कम्पनीलाई नदिन र उक्त सम्झौता अव नविकरण नगर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। तर, बहुचर्चित बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना चीनको गेजुवालाई दिने अथवा नेपाल आफैँले बनाउँनेबारे भने कुनै कुरा उल्लेख गरेनन्। त्यसैगरी उनले बहुराष्ट्रिय सैनिक अभ्यासमा नेपालको संलग्नताको जमेर विरोध गरेका छन्। रावलले संसद बैठकमा गरेको भाषणको अंशः मैले कही देश र जनताका गम्भीर सरोकारका विषयमा कुरा समय मागेको थिए तर, सदन अबरुद्ध भयोे र त्यतिबेला राख्न पाइन्। सदन खुलाउने कार्यमा भूमिका खेल्ने सबैलाई धन्यवाद। मैले आज संसारभरी घटेका घटना र हाम्रो छरछिमेकमा घटेका घट्नाको सन्दर्भ पनि उद्रीत गर्न चाहेको छु। विश्वका शक्ति सम्पन्न देशहरुले समेत आफ्नो राष्ट्रिय हित, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अत्याधिक महत्व दिइरहेकोस्थितिमा अस्थिर राजनीति र द्धन्द्धको स्थितिबाट भर्खरै नयाँ परिस्थितिमा प्रवेश गरेको नेपालले बदलिँदो विश्व परिवेशमा सैनिक र आर्थिक प्रतिष्पर्धाको वातावरणमा चनाखो भएर आफ्नो हितको रक्षा गरिरहनु पर्छ। नेपालको संविधानले निर्देशित गरेको तथा नेपालको आफ्नो अनुभवबाट उपयोगि सिद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंग्लनतामा आधारित परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहँदै पारस्पारिक समानता, सम्मान र हितका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न पर्छ। कुनै पनि शक्ति राष्ट्रसँग कुनै पनि प्रकारको सामरिक गठजोठमा संलग्न हुन नेपालको संविधानले अनुमति दिँदैन। र त्यसप्रकारको गठजोडमा लाग्नु नेपालको हितमा पनि छैन। यस सन्दर्भमा देशभित्र वा बाहिर संयुक्त रुपमा बहुराष्ट्रिय सैनिक अभ्यासमा नेपालको संलग्नता गलत हुन्छ। प्राकृतिक विपदको सामना गर्ने उद्देश्यमा सिमित रहेर सुरक्षा निकायकाबीच तालिम र अनुभवको आदनप्रदान गर्न सकिने भएतापनि ठूलो संख्यामा सेनालाई संलग्न गराएर दुइपक्षिय सैनिक अभ्यासमा नेपाल संलग्न हुनु हुँदैन। नेपाली युवा युवतीलाई विदेशी सेनामा भर्ती गरी नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच पुर्याउने निरंकुश राणा शासनले थोपरेको गलत सम्झौताबाट देशलाई मुक्त गरिनु पर्छ। भूतपूर्व गोरखाका न्यायोचित आवाजहरु सुनिनु पर्छ र त्यसलाई सम्बोधन गरिनु पर्छ। स्वाधिन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले यो काम गर्नै पर्छ। विगतका निरंकुश र अलोकतान्त्रिक सरकारले देशमाथि थोपरेका असमान र अपमानजन सन्धि सझौताबाट देश र जनतालाई मुक्त गर्न आवश्यक राजनीतिक र कुटनीतिक पाइला चाल्नु पर्छ। यति ठूलो बहुमत प्राप्त सरकार भइरहेको बेला नेपालका लागि यो एउटा अवसर हो। राष्ट्रिय परिचय पत्र, गाडीको इम्बोस नम्बर प्लेट, कर र भन्सार महुसुल लगायतका सम्वेदनशिल तथ्यांक र अभिलेख विदेशी सर्भरमा राखिनु हुन्न। त्यो सर्भर नेपालमा नेपाल सरकारकै मातहतमा रहने व्यवस्था गरिनु पर्छ। माथिल्लो कर्णाली लगायतका जलविद्युत परियोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार विदेशी कम्पनीबीच हस्ताक्षरित विकास आयोजनाको सरकारले दृढताकासाथ कार्यान्वयन गर्नु पर्छ। सम्झौता विपरित आयोजना निर्माणमा ढिला गर्ने अनुचित अनुमति दिएर देशलाई क्षति पुर्याउने मौका कसैलाई पनि दिइनु हुन्न। माथिल्लो कर्णालीको हकमा त्यो भइरहेको छ। अब त्यो कुनै हालतमा पनि नविकरण गरिनु हुन्न। अन्तराष्ट्रिय कानून र स्वतन्त्र सभ्य देशहरुसँगको सम्बन्ध सञ्चालनमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतालाई अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ तर, गत असार महिनामा अछाम जिल्लाको बान्यगढी जयगढ गाउँपालिकाको कार्यालयमा तीन जना भारतीय प्रहरीले निर्वाध प्रवेश गर्दै भारतीय महिलालाई भगाएर ल्याएको युवालाई गिरफ्तार गर्न खोजेको भन्दै त्यसरी प्रवेश गर्ने भारतीय प्रहरीलाई भारतविलासपुरका पुलिस महानिरीक्षकले जारी गरेको लिखित पत्रमा कारबाहीका लागि उल्लेख गरिएका राज्य पञ्जाव, हरियाणा, उडीसासँगै अछाम नेपाल भनेर लेखिएको छ यो आपत्तिजनक छ। अस्विकार्य छ। यस्ता गम्भीर विषयमा सरकार मौन रह्यो भने राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामा नै आघात पर्दछ। अरु सार्वभौमसत्ता देशहरुले आफ्नो राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डता तथा जनताका लागि राजनीतिक व्यवस्था लगायतका विषयमा आफैँ निर्णय गर्ने गरेझैँ नेपालले पनि आफ्नो बारेमा आफैँ निर्णय गर्ने अभ्यासलाई दृढताकासाथ अनुशरण गर्नु पर्छ। साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादको विगविगी भएको समयमा समेत नेपाल स्वाधिन र स्वतन्त्र रहेको गोरवशाली इतिहास सबैले स्मरण गर्न र गरिरहनु पर्छ। कुनैपनि प्रकारको बाह्या दबाब र हस्तक्षेप देशमा नहोस भन्नका लागि सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग तथा वेपत्ता व्यक्तिहरुको छानविन आयोगको सम्बन्धमा बाँकी कामहरु अविलम्ब पूरा गरी द्धन्द्धकालिन अवस्थाको कुनैपनि रुपमा बाँकी रहनु दिनु हुँदैन। यसतर्फ नेपाल सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वको ध्यान जाओस्। नेपालको इतिहासमा नेपाली जनताको अत्याधिक मत र समर्थन प्राप्त गरी बनेको नेकपाको नेतत्वमा केन्द्र तथा ६ प्रदेशमा सरकार सञ्चालन गर्न पाएको ऐतिहासिक अवसरलाई आफ्ना पूर्वघोषीत नीति र कार्यक्रम अनुरुप देश र जनताको हितका लागि दृढतापूर्वक अधिकतम उपयोग गरिनु पर्छ। यस सन्दर्भमा नागरिकता लगायत हाम्रो देशले लामो समयदेखि आफ्नो राष्ट्रिय हितको सुरक्षा गर्नका लागि हामी जुन आकांक्षा राख्दै आयौँ त्यो आकांक्षा परिपूर्तिको दिशातर्फ यत्रो जनताको समर्थन प्राप्त सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने कुरा सरकारलाई आग्रह गर्दछु।