नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदिप गिरिले सरकार र संसदको नेतृत्व संसदप्रति संवेदनशील नभएको आरोप लगाउँदै विधायिकाले महत्व नपाएको आरोप लगाएका छन्। हालै देशका विभिन्न भागमा अविरल वर्षाका कारण गएको बाढी, पहिरो र डुबान समस्याबारे कांग्रेस र राजपाले पेश गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा प्रतिनिधि सभामा नेता गिरिले भारतको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा विधायिकाले नभई कार्यपालिकाले महत्व पाएको आरोप लगाए। गिरिको सम्बोधनको अंशः सभामुख महोदय, पूर्ववक्ता माननीयहरुले धेरै कुरा समेटीसक्नु भएको छ। एकजना पूर्ववक्ता सांसदले हिन्दीमा भन्नु भयो, विकट घडी था। सत्ता और प्रतिपक्ष मिलकरके एकितरहका स्वर सुनाएँगे। ए उम्मिद कि थि मगर फिरभि परस्पर कटाक्षै हो रहाहै। उहाँको यस भावनालाई म सर्थन गर्छु। वास्तवमा अरुकुरा पनि आएको छ। माननीय मित्रहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गर्नु भएको छ। आफ्नो इलाकको कुरा गर्नु भएको छ। तर, कटाक्ष तर्फ जुन संकेत भएको छ त्यो बडो महत्वपूर्ण छ। त्यस कटाक्षले एकातिर सत्ता पक्षको अर्कोतिर प्रतिपक्षको दायित्वका अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पनि संकेत गर्छ। संसदप्रति सरकार कत्तिको संवेदनशील हुन्छ, यो सम्बन्धित संसद बाँच्ने वा नबाँच्ने कुरासँग पनि सम्बन्धित रहन्छ। यो सहि कुरा हो, कि संसदको र सरकारको सम्बन्ध खासगरी तेस्रो विश्वमा विपरित देखिएको छ। भारतको संसदीय व्यवस्थाकाबारे विद्धानहरुले टिप्पणी गरेका छन्ः यो कार्यपालिकाको संसद भएर गएको छ र विधायिकाले महत्व पाएको छैन। यो भारतकाबारे हो। वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आएपछिको टिप्पणी हो। होइन भने, पहिले हिन्दुस्थानमा के अध्ययन गरिएको थियो भने, प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु सदनमा कति उपस्थित भए, इन्दिरा गान्धी कति उपस्थित भइन, नरसिंह राव कतिदिन उपस्थित भए, मुरार्जी भए? जवाहरलाल नेहरुमात्रै यस्तो एउटा प्रधानमन्त्री हुन् जसले कहिल्यै पनि संसदलाई छल्न चाहेनन् भनि भारतको संसदीय व्यवस्थोको रिपोर्ट छ। उनी संसद बस्दा, त्यहाँको सवाल जवाफमा उत्तरदिँदा हँसीमजाक गर्दा हुन्। आनन्द आउँथ्यो। अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको वार्तामा एकतिर प्रतिपक्षले यदाकदा संसद अबरुद्ध गरेको छ भने र त्यसका लागि गलत उदाहरण पेश गरेको छ भने अर्कोतिर के सरकार संसदलाई सामना गर्न तयार छ? प्रधानमन्त्री आफैँले कतिपटक त्यसलाई छल्न चाहेको होइन? बाढीका लागि जिम्मेवार गृहमन्त्री, सुरक्षाका लागि जिम्मेवार सुरुमै बाढी नियन्त्रणको काममा लाग्नु पर्ने जलस्रोत मन्त्री उपस्थित हुनुहुन्छ। यसका लागि म उहाँहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कटाक्षको विषय छैन। तर, वर्षा सिद्धिएको छैन, तटबन्धले समस्या हल गर्न सक्दैन। प्रकृतिलाई आफूले खोजेको बाटोमा हिँडाउन सकिँदैन। हामीले नदीसँग सहअस्थित्व गरेर बाँच्नु परेको छ भन्ने कुरा यहाँ आएको छ। दुबै मन्त्री महानुभावले ध्यान दिनु होला यसको तात्पर्य के हो? यो प्रशासनिक विषय होइन। समस्या जुनकारणले उत्पन्न भएको छ, त्यी समस्याका कारणको निराकरण नहुँन्जेल समस्या बारबार आइरहन्छ। क्रान्तिकारी परिपाटी भएको पार्टीलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, कुन कारण नेपालमा दीर्घकालिन जनयुद्ध भएको थियो? के त्यो जनयुद्धले राज्यसत्ता बदलिएको छ? राज्यसत्ताको रुपान्तरणको कुरा छोडिदिनुहोस्, हस्तान्तरण नै भएको छैन। केहि अनुहारमात्रै फेरिएका छन्। सभामुखका, गृहमन्त्रीका, प्रधानमन्त्रीका। त्यसैले त्यस राज्य संस्थाकाबारेमा विचार नगरुन्जेल बाढी बारम्बार आउँछ। यो जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीका उपर छ, संसदलाई ठीक ढंगले चलाउने बारम्बार यति लामो लामो अनुपस्थितिमा नलैजाने जिम्मेवारी मुख्यतय सभामुखका उपर नै रहन्छ। त्यसैले कटाक्ष छोडौँ आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी लिउँ।