सांसदहरुले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‌को पदाधिकारीलाइ हटाउने अधिकार खेलकुद मन्त्रालयलाई दिन नहुने धारणा राखेका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय खेलकुद बिकास विधेयक, २०७५ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिदै उनीहरुले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा पदाधिकारी हटाउने प्रचलन देखिएको भन्दै राखेपलाई स्वायत्त संस्था बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। त्यस्तै ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक, २०७५ लाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्न पनि उनीहरुले सुझाव दिए। सांसदहरुले खेलकुदसँग सम्बन्धित सरकारी निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा उमेर हद नराख्न सुझाव दिएका छन्। बैठकमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्माले भने राखेपबाट हटाईएका व्यक्तिलाई अदालतले पुर्नबहाली गर्दा कतिपय अवस्थामा अप्ठेरो परेको गुनासो गरेका थिए। उनले गलत काम गर्दा पनि राखेपका सदस्यलाई हटाउँदा कुनै समस्या नपर्ने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले स्वच्छ र अनुशासित खेलाडी उत्पादन गरी देशको गरिमालाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा पु‍र्याउन राष्ट्र तथा खेल क्षेत्रको हितका लागि बिधेयकलाई व्यापक छलफलपछि अन्तिम रुप दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। पछिल्लो समय उक्त बिधेयकमाथि समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ।