सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले चिनिया लगानीको होङ्गसी सिमेन्ट कम्पनीका लागि ५० बर्षका लागि जग्गा भाडामा दिनेसम्वन्धी सम्झौता खारेज गरी दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको लेखा समिति बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदन बुझाँउदै लेखराज भट्ट नेतृत्वको उपसमितिले सम्झौतामा संलग्न सरकारी अधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरेको छ। धादिङमा १५ अर्ब रुपियाँ चिनियाँ लगानीमा निर्माण भइरहेको यो सिमेन्ट उद्योगसँगको सम्झौता खारेज गर्न उपसमितिले सिफारिस गर्दै समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो। लगानी बोर्ड ऐन २०६८ को दफा १० को उपदफा ९ तथा लगानी बोर्ड नियमावलीको नियम १९ को उपनियम ४ बमोजिम सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्न अनुमति लिँदा र उद्योग विभागबाट उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र लिन पालना गर्नुपर्ने सर्तहरु उक्त कम्पनीले पालना नगरेकोले भन्दै उपसमितिले सम्झौता रद्द गर्न सिफारिस गरेको हो। उपसमितिले सिमेन्ट उद्योगसँगको सम्झौताबारे १५ बुँदे सिफारिस गर्दै तत्काल सरकारलाई निर्देशन दिन मुल समितिलाई सिफारिस गरेको उपसमिति संयोजक भट्टले बताए। कम्पनीले पूर्वाधार निर्माणका लागि बनाउन लागेको सडक समेत बैधानिक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसमा संलग्न लगानीकर्ता, ठेकेदार कम्पनीलाई पनि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरिएको भट्टले जानकारी दिए। भट्ट संयोजक रहेको उपसमितिमा मिना सुब्बा र विशाल भट्टराई सदस्य रहेका थिए। त्यस्तै समिति बैठकले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनसहित विद्युत प्राधिकरणभित्र भएका अनियमितताहरु छानविन गर्न मीनेन्द्रप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिको सदस्यहरुमा सूर्य पाठक, तेजुलाल चौधरी, पार्वतीकुमार विशंखे, प्रदीप यादव रहेका छन्। समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। प्राधिकरणले तीन बर्षसम्म ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनका ग्राहकसँग अतिरिक्त विद्युत महशुल नउठाइकन अहिले एकाएक उनीहरुलाई दोब्बर महशुलका लागि बिल पठाउन थालेपछि उद्योगीहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। यसरी उठाउनुपर्ने महशुल नौ अर्ब १० करोड रुपियाँ रहेको बताइएको छ।