सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधानबमोजिम तीनै तहमा कर्मचारीको समायोजन गरिएको र उनीहरुको मनोबल उच्च बनाउन तलब, भत्तालगायत कानूनमा व्यवस्था गरी अन्य सुविधासमेत प्रदान गरिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले समायोजनमा गएका कर्मचारीको वृत्ति विकासको सुनिश्चिता गरिएको र विदेश अध्ययन एवम तालीमको व्यवस्थासमेत गरिने बताए । सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी कानून निर्माणका क्रममा रहेको मन्त्री पण्डितले बताए । बैठकमा सांसद महेन्द्र राय यादवले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीको मनोबल बढाउन वा उच्च राख्न सरकारले के कस्तो नीति तथा योजना बनाएको छ भनी प्रश्न गरेका थिए । सांसदका पूरक प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पण्डितले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन कानूनअनुसार नै गरिएको र समावेशी नै रहेको बताउनुभयो । सो विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कनै कारण नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री पण्डितले नीतिगत कामका रुपमा ट्रेड युनियनको आवश्यकता रहेको र कुन रुपमा कसरी रहने भन्नेबारेमा छलफल जारी रहेको बताए । बैठकमा सांसद विजय सुब्बाले स्थानीय तहमा हुने निर्माणका कार्यमा व्यापक अनियमितता र अराजकता देखिएको बारेमा सरकारलाई के कति जानकारी छ भनी मन्त्री पण्डितसँग प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री पण्डितले मुलुकमा संविधानअनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको तथा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार पनि तत् क्षेत्रका कामको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता राख्दछन् भने । निर्माण कार्यमा हुने अनियमितता नियन्त्रणका लागि सङ्घले आवश्यक कानून तथा मापदण्ड निर्माण गरेको उनले जानकारी दिए। भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताप्रति सरकार दृढ रहेको उनको भनाइ थियो । भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न अन्य निकाय पनि क्रियाशील रहेको मन्त्री पण्डितले बताए । कुनै जनप्रतिनिधिले आफँै ठेकेदारको भूमिका निर्वाह गरे दण्डनीय हुने उनले बताए । उपभोक्ता समूहलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारवाही गर्ने उनको भनाइ थियो । रासस