नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले महान संमृद्धिको अभियानमा लागेको सरकारसँग टुँडिखेल, सिंहदरबार र संसद भवनको जग्गा कहिलेसम्म विचौलिया र दलाललाई दिने हो भनि व्यंग्यात्मक प्रश्न गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले सुरुमै व्यंग्यात्मक शैलीमा भने, ‘वास्तवमा सरकार महान संमृद्धिको अभियानमा लागेको छ। मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ कि यस्तै अभियान जारी रह्यो भने नेपाल र नेपाली जनता कहाँ पुग्छन् भन्न सकिँदैन।’ नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणको भ्रष्टाचारबाट सुरु भएको संमृद्धिको अभियान नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी खरिदको भ्रष्टाचार हुँदै ललिता निवासको जग्गाको भ्रष्टाचारमा पुगेको बताउँदै उनले भने, ‘यतिले नपुगेर अहिले अहिले नयाँ वसपार्कको जग्गाको भ्रष्टाचारमा पुगेको रहेछ।’ नयाँ बसपार्कको जग्गा सम्बन्धी विषयमा सदनमा बोल्दै उनले २०४९ सालमा गोँगवुमा नयाँ बसपार्क निर्माण गर्न जापान सरकार र नेपाल सरकारबीच १६५ रोपनी जग्गाको सम्झौता भएको बताए। उक्त जग्गाको विषयमा मालपोतको श्रेष्ता र पूर्जामा समेत उल्लेख भएको बताउँदै उनले २०५१ सालमा नेपाल सरकारलाई उक्त वसपार्क जापान सरकारबाट हस्तान्तरण भएको बताए। तर, ५१ देखि ५६ सालसम्म नेपाल सरकार र महानगरपालिकाको सम्झौता अनुसार बसपार्क सञ्चालन भयो। ५६ सालमा महानगरपालिका र ल्होत्से बहुउद्देश्यीय सहकारीबीच भएको सम्झौतामा कुनै ठूला संरचना बनाउन नपाउने बसपार्क प्रयोजनवीना कुनै भवन निर्माण गर्न नपाउने उल्लेख रहेको जानकारी उनले दिए। ५६ सालपछि ल्होत्सेले ठूला भवन, होटल, सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण गरेको बताउँदै २०७१ सालमा ल्होत्सेले फेरि अर्को सम्झौता गर्योे जसमा २२ लाख राजस्व दिनु पर्ने तर १८ लाख मात्रै दिइरहेको भन्दै सिंहले आपत्ति जनाए। उक्त जग्गामध्ये ६० रोपनी जग्गामा मात्रै बसपार्क रहेको र १०५ रोपनी जग्गा कब्जा गरिएको भन्दै त्यो आफैमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको दाबी पनि उनले गरे। कान्तिपुर महल, रिक्रियशन सेन्टर लगायतका भवनहरु झण्डै ४० रोपनी जग्गामा बनेको बताउँदै उनले भने, ‘नेपाल सरकारको जग्गा महानगरपालिकामा स्वामित्व हस्तान्तरण नभइ लिज वा भाडामा दिन नपाउने कानूनी व्यवस्था छ। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, स्थानीय स्वायत्त ऐन २०७२, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, सरकारी सार्वजनिक जग्गा, वन जंगल खोला आदि सार्वजनिक प्रयोजनाको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषको निर्णय बाहेक स्वामित्वमा जान पाउँदैन। स्वामित्व नभई कसैलाई लिज वा भाडामा दिन पाइदैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नियम विपरित लिज र भाडामा दिने काम भएको छ।’ २०७१ सालमा ल्होत्से बहुउद्देश्यीय सहकारी र महानगरपालिकाको सम्झौता कानून विपरित भएको भन्दै उक्त सम्झौता रद्द गरी संसदीय छानविन समिति गठन हुनु पर्छ र दोषीमाथि कारबाहीको माग पनि उनले गरे। ‘यस्तै अभियानमा लाग्ने हो भने सरकारले टुंडिखेल, सिंहदरबार र संसद भवन कहिले विचौलिया र दलाललाई हस्तान्तरण हुन्छ त्यो पनि जानकारी पाउँ,’ उनले भने। भ्रष्टाचारको घटनामा मुछिएका ठूला कर्मचारी र राजनीतिक नेताहरु भ्रष्टाचार गरेर सानका साथ बस्ने तर तल्लो तहका कर्मचारीहरुमाथि कारबाही र आत्महत्या गर्ने स्थिति बढेको भन्दै यस्तो अवस्थाले देश कहाँ पुग्छ भनि प्रश्न गरे। https://www.facebook.com/himaldainik/videos/925591297780038/ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले भ्रष्टाचार देख्न र सुन्न पनि नचाहेको भनाईप्रति लक्षित गर्दै सिंहले भने, ‘सायद उहाँमा दृष्टिदोष छ। त्यसैले सभामुखसँग आग्रह छ उहाँलाई नजिक हेर्ने एउटा चस्मा उपलब्ध गराउँ ता कि जम्मै भ्रष्टाचारी र विचौलिया र दलाल उहाँको वरिपरी छन् बाहिर कहिँ छैनन्। उनीहरुमाथि कारबाही हुनु पर्छ।’ उनले जबसम्म ठूला भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुँदैन साना तीन जना कर्मचारीले मात्रै आत्महत्या गरेर भ्रष्टाचारमुक्त समाजको कल्पना गर्न नसकिने बताए। उनले ०६३ सालदेखि पछिका कुनै पनि राजनीतिक दलका नेता र ठूला कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेकै छैनन् भनि सरकारसँग प्रश्न गरे।