राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसदहरुले निजामती सेवा निष्पक्ष र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नु पर्ने बताएका छन्। संघीय संसद् अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबार भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन्। विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले राष्ट्र सेवक कर्मचारीको शर्त र सुविधाको बारेमा गहिरो अध्ययन गरी निर्णयमा पुग्नु पर्ने बताए। बैठकमा मन्त्री पण्डितले निजामती प्रशासनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विधेयक आएको स्पष्ट पार्दै विधेयकमा अवकाशपछि राष्ट्रसेवकले दोहोरो सुविधा लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। उनले निजामती सेवामा पाँच वर्ष अवधिपुरा नगरी कुनै सेवासुविधा नपाइने, छात्रवृत्तिमा अध्ययनपछि अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने, सेवाका अवधिमा विदेश पलायन हुनेलाई सञ्चयकोषबाहेक अन्य सेवासुविधा नपाइने बुँदामा समेत सहमति भएको बताए। कर्मचारीको बिदाका विषयमा अझै छलफल गरेर अगाडि बढ्ने मन्त्री पण्डितको भनाइ छ। बैठकमा शारिरीक वा मानसिक रुपले सेवा दिन असमर्थ रहेमा त्यस्तो राष्ट्र सेवकलाई अवकाश दिँदा सेवा अवधिमा ७ बर्ष थप गरेर अवकाश दिनु पर्ने प्रावधानप्रति सांसदहरु रेखा शर्मा, पम्फा भुषाल, रामशाहप्रसाद यादव, डिला संग्रौलालगायतले सहमति जनाएकाछन्।