विगत पाँच दिनदेखि आएको अविरल वर्षा र यसका कारण देशका विभिन्न भागमा गएको बाढी, पहिरो र डुबानले तीसभन्दा बढी जिल्लामा भएको ठूलो जनधानको क्षति भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद स्थगनको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। कांग्रेस सांसदहरु मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले सोमबार संसद सचिवालयमा प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम ७८ को उपनियम (१) बमोजिम अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गर्दै संसदको बैठक तत्कालका लागि स्थगन गर्न माग गरेका छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद राजकिशोर यादव र कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषाल समर्थकरहेको उक्त स्थगन प्रस्तावमा विगत पाँच दिन देखिको अविरल वर्षा र यसका कारण आएको बाढी, पहिरो र डुवानका कारण देश भरिका तीस भन्दा बढी जिल्लाहरुमा करिब पाँच दर्जन नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको, झण्डै त्यतिनै संख्यामा वेपत्ता भएको, सयौं नागरिक घाइते भएको, दशौं हजार नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उल्लेख छ। साथै महत्वपूर्ण राजमार्गहरु अवरुद्ध भएको, विभिन्न स्थानमा विद्युत सेवा लगातार रुपमा अवरुद्ध भएको, कतिपय स्थानमा उद्दार कार्यमा संलग्न सुरक्षाकर्मी समेत सम्पर्क विहिन भएको, दशौं करोड मूल्य बराबरको घर, खेत, धनमाल, बालि नष्ट भएको वर्तमान अवस्थामा यस गम्भीर विषयमा हालसम्म नेपाल सरकारद्वारा संचालित उद्धार, राहत कार्यको प्रगति तथा प्रभावित क्षेत्रहरुको विद्यमान अवस्थाबारे प्रतिनिधि सभामा जानकारी लिने, प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यहरुबाट प्रभावित क्षेत्रबारे सरकारलाई सूचना उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। विपक्षी दलका नेताहरुको तर्फबाट दर्ता भएको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘तीनै तह केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारद्वारा संचालित उद्धार, राहत र त्यसपछिको पुनस्र्थापनाको एकीकृत कार्यक्रम निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई नीतिगत निर्देशन तथा आवश्यक सहयोग पु¥याउने तथा प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यहरुलाई उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाको कार्यमा संलग्न गराउने व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले यस अत्यन्त जरुरी सार्वजनकि महत्वको विषयमा आज मिति २०७६ आषाढ ३० गतेको बैठकमा छलफल गर्नका लागि प्रतिनिधि सभामा आज २०७६ आषाढ ३० गतेको लागि निर्धारित सबै कार्यक्रम स्थगित गरियोस् भनि प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ७८ को उपनियम (१) को व्यवस्था बमोजिम स्थगन प्रस्तावको सूचना पेश गर्दछौं।’ विपक्षी दलका तर्फबाट प्रस्तावित प्रस्तावमाथि सभामुखले सम्बन्धित मन्त्री अर्थात गृहमन्त्रीसँग परामर्श गरी सदनमा छलफल गराउन सक्ने र यदि सदनले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरेमा केहि दिनका लागि बैठक स्थगित हुन सक्ने छ।