‘राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक’माथि प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा सोमबारबाट दफावार छलफल सुरु भएको छ । विधेयकमाथि ११ सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । बिधेयकमा राजश्व चुहावट भएको वा गरिएको भन्ने सूचना दिनेलाई उचित पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । राजश्व छलेको सूचना दिने सुराकीलाई सो कसूरसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि असुल भएको रकमको सुन, हिरा, जवारतको हकमा १० प्रतिशत र अन्य वस्तुको हकमा २० प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको पुरस्कार दिइने व्यवस्था गरिएको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले राजश्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ नयाँ विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताए । उनले राजश्व चुहावटमा संलग्न व्यवसायी, राजश्व प्रशासनमा रहेका कर्मचारी तथा अन्य सरोकार भएकालाई समेत जिम्मेवार र मर्यादित बनाउने सोच विधेयकको रहेको उल्लेख गरे । बैठकमा सांसदहरूले आयातमा निर्भर राजश्व सङ्कलनको वर्तमान अवस्था अन्त्य गर्न, प्रगतिशील कर प्रणालीबाट राजश्व सङ्कलन गर्न र राजश्व चुहावटका दोषीलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । संशोधनको प्रक्रियामा रहेको विधेयकमा राजश्व चुहावट गर्नेलाई रु ५० लाखसम्मको बिगोमा छ महीना कैद, रु ५० लाखदेखि रु एक करोडसम्मको बिगोमा छ महीनादेखि एक वर्षसम्म कैद, रु एक करोडदेखि रु तीन करोडसम्मको बिगोमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र रु तीन करोडभन्दा माथि जतिसुकै बिगो भए तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।