मुलुकभरका सहकारीले तोकिएको भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएको छ । साउन १९ बाटै लागु हुने गरी सहकारीमा नयाँ ब्याजदर निर्धारण भएको सहकारी बिभागले जनाएको छ । शुक्रबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बिभागले सहकारी संस्थाहरुले अब लगानीमा (ऋणमा) अधिकतम १६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने जानकारी गराएको हो । पछिल्लो समय सहकारीले ऋणमा उच्च ब्याजदर लिने तर सो अनुपातमा निक्षेपको ब्याज नदिने गुनासो बढ्दै गएपछि ब्याजदर निर्धारण गर्नु परेको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ र सहकारी नियमावली २०७५ को नियम २३ मा तोकिएको आधार र सामान्य भार समेतको आधारमा सो ब्याजदर निर्धारण गरिएको हो । यो ब्याजदर लागु भएपछि विगतका निक्षेप (डिपोजिट) लाई पनि समायोजन गरी सोही अनुसार लागु गर्नुपर्ने विभागका रजिष्ट्रार पाण्डेले बताए । देशभरका सहकारीमा सन्दर्भ व्याजदर एकसाथ लागु हुने र यसको नियमन बिभागले गर्ने पाण्डेले बताए। हाल मुलुकभर ३४ हजार ८ सय ३७ सहकारी सँस्था छन् । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. पाण्डेको संयोजकत्वमामा गठन भएको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले सो ब्याजदर निर्धारण गरेको हो । सहकारी ऐनको १२४ मा व्यवस्था गरिएअनुसार नगरे दफा १२५ अनुसार कारबाही हुनेछ । ऐन अन्र्तगत बनेका नियमविपरीत सदस्यसँग ब्याज लिएमा, ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने बिभागले जनाएको छ ।