नयाँ आर्थिक वर्षको शुरुवातसँगै सरकारले अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणाली (भेइकल ट्रयाकिङ सिस्टम) (भिसिटीएस) लागू गरेपछि बुधबारदेखि देशभरीका वितरकहरुले सामान ढुवानी कार्य बन्द गरेका छन्। सरकारको निर्णय अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन १ गतेदेखि भिसिटीएस मार्फत एक स्थानबाट अर्को स्थानमा दैनिक उपभोग्य सामाग्री लगायतका समानहरु ओसारपसार गर्दा अनलाइन सिस्टमबाट अनुगमन गरी मालसामान उठाएदेखि वितरण गर्दासमेत प्रत्यके सामानको विवरण अनलाइन मार्फत अध्यावधि गर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो। तर, नेपाल वितरक महासंघले बुधबार एक विज्ञप्तिमार्फत चार बुँदे माग राख्दै आजैको मितिदेखि प्रत्येक दैलो दैलोमा सामान पुर्याउने कार्य अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बन्द गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष सुरेश अधिकारीले सरकारी निकायको अक्षमता र गैरजिम्मेवारी पनको कारण उत्पन्न राजस्व चुहावटको विषयलाई सरकारले सुधार गर्नुको सट्टा देशभरी छरिएर रहेका वितरकहरुमाथि अंकुश लगाउने प्रयास गरेको आरोप लगाए। उद्योग र आयातकर्ताहरुले भ्याट विल काटेर ट्रान्सफोर्टमार्फत आएको सामाग्री वितरकले सम्बन्धित ग्राहककोमा पुर्याउँदा पनि प्रत्येक सामानको विवरण अनलाइनमार्फत अध्यावधि गर्न हरक दृष्टिकोणले कठिनाई हुने वितरक महासघंको दाबी छ। एकातिर वितरकहरुसँग दक्ष जनशक्तिको अभाव छ भने अर्कोतर्फ साना र ठूला विक्रेतासबैसँग सबै ठाउँमा अनलाइन सेवा र त्यसको अध्यावधि गर्न चाहिने अतिरिक्त जनशक्ति नभएको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका छन्। यसरी भिसिटीएस मार्फत सामान वितरण गर्ने प्रणालीले स्वरोजगार मूलक व्यवसायमा लागेर स्वदेशी उत्पादनकोे विक्री वितरण गरिरहेका नेपाली व्यवसायीहरुको व्यवसाय नै धरापमा पर्ने बताउँदै वितरकहरुले बुधबारदेखि वितरण सेवा बन्द गरेका हुन्। अधिकारीका अनुसार, उपत्यकामा २५ सयदेखि ३ हजार तथा देशभरी करिब १५ हजार भन्दा बढि गाडीले बुधबारदेखि वितरण सेवा बन्द गरेपछि यसको मार विक्रेतामात्र नभइ उपभोक्तालाई समेत पर्दैछ। सरकारले राज्यको नीति नियमहरु बनाउँदा आफूनिकटका कतिपय व्यक्तिहरुको जायज, नाजायज स्वार्थ पूर्ति गर्ने उद्देश्यले यस्तो नियम लागू गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप व्यवसायीहरुको छ। यसअघि राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले पनि मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भेइकल ट्रयाकिङ सिस्टम तत्काल लागू नगर्न नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले आग्रह गरेको थियो। व्यवसायीहरु यतिबेला धेरैतिबाट समस्यामा परेको बेला पुनः अर्को नीति ल्याएर अपठेरोमा पार्न नहुने जिकिर उक्त संस्थाले गरेको छ। ‘बैंकको ब्याजदर, महंगो घरभाडा, स्थानीय सरकारको विभिन्न शिर्षकका राजश्व लगायतका कारण व्यवसायीहरु त्यसै पनि समस्या छौं, अर्को महत्वपूर्ण कुरा मुलुक अझै पनि साक्षर हुन सकेको छैन, प्रविधिको प्रयोग भर्खरै बढ्दै गएको अवस्थामा प्रविधिबारे बुझ्न नै नपाई यो लागु हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ।