सामान आयात गर्दा लाग्ने ढुवानी कर बढाए महङ्गी पनि बढ्ने भएकाले ढुवानीमा कर वृद्धि नगर्न सांसदहरुले माग गर्नुभएको छ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद डा मीनेन्द्र रिजालले आर्थिक विधेयक, २०७६ माथि दुई संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उक्त माग गर्नुभएको हो । करको संरचनामा परिवर्तन नगरी नीतिगत औजारका रुपमा प्रस्तुत गरिएकाले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो । सार्वजनिक ढुवानीका साधनमा कर बढाए महङ्गी बढ्ने भएकाले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको डा रिजालले बताउनुभयो । कर विपन्न वर्गबाट असुल्ने कि सम्पन्नबाट रु भन्ने प्रश्न गर्नुहुँदै उहाँले कर प्रणाली प्रगतिशील हुन नसकेको बताउनुभयो । “सबैलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ”, रिजालले भन्नुभयो । कर फछर्योट आयोग बन्ने तर लामो समय फछर्यौट नहुने परिपाटी बन्द हुनुपर्नेतर्फ उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “राजश्वमा आयकरको हिस्सा बढाइनुपर्छ, नयाँ संविधान बनेपछि जनताले गरेको आशा पूरा गर्ने गरी आर्थिक व्यवस्था स्थापित गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुँदै सांसद प्रेम सुवालले जुवा खेलाएर आम्दानी गरेर सरकारको इज्जत नहुने भएकाले क्यासिनो बन्द गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो । सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गतको विद्यालयको सम्पत्ति सरकारको भएकाले सवारी खरीद गर्दा राजश्व नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । खेलौना आयातमा भन्सार छुट दिनुपर्ने, क्यासिनोमा प्रयोग हुने सामानमा शतप्रतिशत कर लगाइनुपर्ने सांसद सुवालको माग थियो । नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न स्वदेशमै उत्पादन हुने सामान विदेशबाट आयात नगर्ने व्यवस्था गर्न पनि उहाँले माग गर्नुभयो । छलफलमा भाग लिनुहुँदै सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले कनिका छरेजस्तो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा बजेट खर्च भइरहेजस्तो व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नगर्न माग गर्नुभयो । सामान ढुवानीमा कर लगाउँदा जनतालाई मार पर्न जाने भएकाले यस्तो व्यवस्था नगर्न उहाँले माग गर्नुभयो । सांसद प्रदीप गिरीले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका पुस्तक पसलसँग करभार लगाएर पुस्तक पढ्ने संस्कृतिलाई निरुत्साहित नगर्न माग गर्नुभयो । ‘रक्सी पसललाई कर लगाएर पुस्तकमाथि करभार हटाउनुपर्छ”, गिरीले भन्नुभयो । सांसद डा डिला सङ्ग्रौलाले कर नीतिगत र समय सापेक्ष हुनुपर्ने, आयअनुसार कर लगाइनुपर्ने बताउनुभयो । धनीलाई पोषण र गरीबलाई शोषण हुने नीति ल्याएकाले कर प्रगतिशील नभएकाले संशोधन गर्न माग गर्नुभयो । विलासिताका वस्तुमा कर लगाई आवश्यकताका वस्तुमा कर नलगाइने गरी नीति निर्धारण गरिनुपर्ने सङ्ग्रौलाको भनाइ थियो । सांसद रिजाल र सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बैठकमा उपस्थित बहुमत सदस्यद्वारा अस्वीकृत भएको थियो । रासस