सरकारले गुठी र यस सम्बन्धी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक ल्याएको दाबी गरेको छ। जेष्ठ २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहिबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले गुठी प्रथा बेखारी, हलिया, कमलरी जस्तै रहेको बताउँदै सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने महसुस गरेको बताए। देशभरी रहेका मठमन्दिर, पार्टी पौवा र धार्मिक संघसंस्थाको नाममा रहेको गुठीको जग्गा अबैधानिक रुपमा कब्जा गरेर बसिरहेका तथाकथित सुकुम्बासी र भूमाफियासँगै पार्टीृका सदस्यलाई उक्त जग्गाको धनिपूर्जा दिने उद्देश्यले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको विधेयकप्रति चौतर्फी विरोध भएपछि प्रवक्ता बाँस्कोटाले गुठीका सम्बन्धमा उपत्यका र बाहिरलाई फरक दृष्टिले हेर्नुपर्ने पनि बताए। प्रवक्ता बास्कोटाले केहि गुठीहरुको परिवर्तन जरुरी रहेकोपनि उल्लेख गरे। उनले आमूल परिवर्तन भएन भन्ने तर, परिवर्तन गर्न नदिने गरेको समेत गुनासो गरे। त्यस्तै उनले सांस्कृतिक पक्षमा कुनै हस्तक्षेप नगरी सुधार गर्न सरकार अघि बढेको दाबी गरे। जब कि विधेयकले हाल विद्यमान कुनै पनि गुठी र गुठीयारको अस्थित्व नै कानुन बनेपछि स्वत समाप्त हुने व्यवस्था राखेको छ। बास्कोटाले लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्णय राज्य व्यवस्था समितिले संविधान र कानुन नै नपढी गरेको आरोप लगाए। आफ्नै मन्त्रालय मातहतबाट संसदमा पेश गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको विषयले पत्रकार जगतसँगै विभिन्न पेशमा आबद्ध बुद्धिजिवीहरुले सरकारको नियतप्रति आशंका गर्न थालेपछि मन्त्री बाँस्कोटाले आफूले पनि मिडिया काउन्सिल विधेयकमा आत्मसमीक्षा गरिरहेको जानकारी दिँदै समितिले पनि कहिले काहीँ आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताए। मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कोष स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरेको छ। इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटर लगायतका उपकरण र मर्मत–सम्भार शुल्कमा दुरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिई इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय प्रवक्ता बास्कोटाले जानकारी दिए। जि–टु–जी प्रक्रियाबाट भारत सरकारसँग युरिया र डिएपी मल खरिद गर्न स्वीकृति दिइएको उनले बताए। त्यस्तै मन्त्रीपरिषद् बैठकले बंगलादेश राजदूतका लागि पूर्व नेकपा एमाले नेता वंशिधर मिश्र, कतारका लागी नारदनाथ भारद्वाज, अष्ट्रेलियाका लागी महेशराज दाहाल र स्पेनको राजदूतमा दावा फुटी शेर्पालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको बास्कोटाले जानकारी दिए। त्यस्तै एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी विधेयक, २०७५ तर्जुमा गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ भने संयुक्त अरव इमिरेट्स सरकार र मौरिसस सरकारसँग एमओयुमा हस्ताक्षर गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीलाई अख्तियारी दिइएको छ।