प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी नेतृ डाक्टर डिला संग्रौलाले लोकसेवा आयोगले संविधान, समावेशी–समानूपातिक सिद्वान्त र संघीयताअनुरूप विज्ञापन नभएकोले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले रद्द गर्ने निर्देशन दिएको बताएकी छिन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सदस्यसमेत रहेकी नेतृ संग्रौलाले विज्ञापन गर्नुपुर्व सर्वेक्षणपनि नगरिएको दाबी गरिन् । विभागीय मन्त्री लालबाबु पण्डित पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सदस्य भएको सुनाउँदै समितिले दिएको निर्देशन मान्दैनौं भन्नु गलत भएको उनले बताईन। त्यस्तै लोकसेवा आयोगका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष टिकादत्त निरौलाले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई प्रशासनिक ‘कू’ को संज्ञा दिए । आयोगको मुख्य काम भनेको नै विज्ञापन गर्नु भएको सुनाउँदै उनले यसलाई नै रोक्नु भनेको आयोगलाई भंग गरजस्तै समितिको निर्णय भएको आरोप लगाए। त्यस्तै लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले आयोगले संविधानसम्वत रुपमा विज्ञापन गरेको जिकिर गरे । विज्ञापन रद्द गर्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशनबारे आयोगको पूर्ण बैठक बसेरमात्रै निर्णय गरिने उनको भनाई छ । उनले आयोगको पूर्ण पदाधिकारीको बैठक नबसुञ्जेल आवेदन प्रक्रिया नरोकिनेपनि स्पष्ट पार्दै छिट्टै यसको समाधान दिने बताए ।